बिहार जदयू के राष्ट्रीय महासचिव राजीव रंजन ने कहा है कि जातीय गणना रोकने के लिए भाजपा के तमाम हथकंडों को फेल कर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार सरकार ने इसे सफल बनाया है. इसके लिए प्रदेश के तमाम गरीब-गुरबे विशेषकर अतिपिछड़ा समाज मुख्यमंत्री का आभारी है.
उन्होंने कहा कि जातिगत गणना की रिपोर्ट आने के बाद अतिपिछड़ा समाज की भारी संख्या देख कर भाजपा परेशान है. भाजपा नेताओं को यकीन ही नहीं हो रहा है कि उनके हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक रोड़े अटकाने के बाद भी बिहार सरकार ने अपने बलबूते कैसे इस गणना को सफलतापूर्वक संपन्न करवा लिया. भाजपा यह चाहते ही नहीं थी कि इस समाज की वास्तविक संख्या पता चले और यह लोग इन्हें बरगला कर इनका वोट ऐंठते रहें. इन्हें डर था कि यदि इस समाज को अपनी असली ताकत पता चल गयी तो वह अपने हक के लिए आवाज बुलंद करने लगेंगे. भाजपा के नेता यह जान लें जातिगत गणना की यह रिपोर्ट उसके सफाए का शंखनाद है.
नए आंकड़ों के आधार पर नीतियां बने माले
भाकपा माले ने जाति के नए आंकड़े के आधार पर नीतियां बनाने की मांग की है. पार्टी विधायक दल नेता महबूब आलम ने सर्वदलीय बैठक में मांग की कि आबादी के हिसाब से दलितों-पिछड़ों के आरक्षण का विस्तार किया जाए. जाति आधारित गणना पर बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में भाकपा-माले की ओर से विधायक दल के नेता महबूब आलम मौजूद रहे. उन्होंने कहा,बिहार ने अपने संसाधनों से गणना कराई है. यह पूरे देश को नई दिशा देगा. साथ ही जाति आधारित गणना प्रकाशित कराने के लिए बिहार सरकार को धन्यवाद दिया. जाति के नए आंकड़ों के आधार पर दलितों-वंचितों व पिछड़े समुदाय के विकास की नीतियां बननी चाहिए. साथ ही, दलित-अतिपिछड़े-पिछड़े समुदाय के आरक्षण का विस्तार भी किया जाना चाहिए.