बिहार ने राष्ट्रीय सूचना एवं जनसंपर्क सचिवों के सम्मेलन में लिया हिस्सा

नई दिल्ली: मंगलवार को राष्ट्रीय राजधानी के विज्ञान भवन में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सूचना और जनसंपर्क सचिवों के राष्ट्रीय सम्मेलन में बिहार के सूचना और जनसंपर्क विभाग के सचिव नवीन कुमार ने राज्य का प्रतिनिधित्व किया।इस सम्मेलन में केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों (जिनमें सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव चंचल कुमार भी शामिल थे) के साथ-साथ विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।इस सम्मेलन का उद्देश्य केंद्र और राज्यों के बीच सूचना और जन-संचार प्रणालियों को अधिक प्रभावी बनाना, बदलते मीडिया परिदृश्य के अनुरूप नए तरीके अपनाना और आपसी समन्वय को मजबूत करना था। जारी विज्ञप्ति के अनुसार, सूचना और प्रसारण क्षेत्र से संबंधित विभिन्न नीतिगत और परिचालन संबंधी मामलों पर चर्चा की गई।

सम्मेलन का एक मुख्य फोकस प्रेस सूचना ब्यूरो (PIB) और राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के सूचना और जनसंपर्क विभागों के बीच साझेदारी को मजबूत करना था। बैठक में सूचना और जनसंपर्क अधिकारियों की क्षमता निर्माण के लिए भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) की प्रशिक्षण सुविधाओं के उपयोग पर भी चर्चा की गई। सम्मेलन में WAVES 2027 के लिए रूपरेखा, 'WAVES बाज़ार' के माध्यम से बाजार तक पहुंच बढ़ाना, सार्वजनिक सेवा प्रसारण बुनियादी ढांचे का विस्तार करना और राज्य-विशिष्ट कार्यक्रमों तथा जन-संपर्क को अधिक प्रभावी बनाने जैसे विषयों को भी शामिल किया गया।

विचार-विमर्श में फिल्म शूटिंग और लाइव इवेंट की अनुमति के लिए 'इंडिया सिने हब' सिंगल-विंडो पोर्टल को अपनाना और सार्वजनिक सेवा प्रसारण में राज्यों की भागीदारी बढ़ाना भी शामिल था।एजेंडा में प्रेस और पत्रिकाओं के पंजीकरण (PRP) अधिनियम, 2023 के तहत 'प्रेस सेवा पोर्टल' के माध्यम से डिजिटल प्रणाली की ओर बढ़ना, ग्रामीण और कम सेवा वाले क्षेत्रों में कम लागत वाले सिनेमा को बढ़ावा देना, सिनेमा हॉल में सुलभता मानकों को लागू करना और 'WaveX स्टेट इकोसिस्टम' को प्रभावी बनाना भी शामिल था।विज्ञप्ति के अनुसार, सम्मेलन में बिहार की भागीदारी का उद्देश्य राज्य की सूचना और जनसंपर्क प्रणाली को राष्ट्रीय स्तर पर उभरती प्रौद्योगिकियों, डिजिटल मीडिया और संस्थागत ढांचे के अनुरूप बनाना था।

इस सम्मेलन ने अनुभवों और सर्वोत्तम प्रथाओं के आदान-प्रदान के साथ-साथ केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय और क्षमता निर्माण को मजबूत करने के लिए एक मंच प्रदान किया।