बिहार: अब सरकारी संस्थानों की कटेगी बिजली, इन सरकारी विभागों पर बकाया हैं 506 करोड़

बिजली बिल जमा नहीं करने पर अब आम आदमी की तरह ही सरकारी संस्थानों की भी बिजली गुल होगी। बिजली कंपनी ने इसकी कार्ययोजना बना ली है। सरकार के विभिन्न विभागों पर बकाया 506 करोड़ की वसूली के लिए कंपनी ने तय किया है कि अब सरकारी महकमों की भी बिजली काटी जाए, ताकि वसूली में तेजी आए। पिछले दिनों हुई उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में पाया गया कि बिजली कंपनी का न केवल आम उपभोक्ता बल्कि सरकारी महकमों पर भी करोड़ों बकाया है।

506 करोड़ बकाया की रिपोर्ट सामने आने पर कंपनी ने इसे गंभीरता से लिया। बैठक में तय किया गया कि जिन-जिन सरकारी संस्थानों पर बिजली बिल बकाया है, उनकी बिजली गुल की जाए। अभी छिटपुट तरीके से सरकारी महकमों की बिजली काटी भी जा रही है। इसे अभियान के तौर पर अब शुरू किया जाएगा। कंपनी ने तय किया है कि सभी सरकारी संस्थानों की बिजली वृहद स्तर पर काटी जाए। एक दिन में जितना हो सके, बिजली काटने का अभियान चलेगा। कंपनी की कोशिश है कि 31 मार्च के पहले अधिकाधिक बकाया राशि की वसूली हो जाए।

बिजली कंपनी का सबसे अधिक बकाया लघु जल संसाधन पर है। इसके बाद शिक्षा विभाग, नगर विकास विभाग, स्वास्थ्य विभाग, पथ निर्माण विभाग, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, पंचायती राज, ग्रामीण कार्य, ग्रामीण विकास, जल संसाधन, श्रम संसाधन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी आदि विभागों पर बकाया है।

सरकार के स्तर पर बिजली बिल भुगतान की पूरी राशि विभागों को दी जाती है। लेकिन विभागीय कर्मी इसकी उपेक्षा करते हैं। बजट होने के बावजूद सक्षम पदाधिकारी बिजली बिल भुगतान की प्रक्रिया को अंजाम नहीं देते हैं। इसका नतीजा यह होता है कि विभागों पर बिजली कंपनी का बकाया करोड़ों में हो जाता है। बकाया वसूली के लिए पूर्व के वर्षों में भी इस तरह का अभियान चलाया जाता रहा है। बताया गया कि जब तक बिजली नहीं काटी जाती, संबंधित विभाग बकाया राशि का भुगतान ही नहीं करते हैं।