Patna पटना: नीलगाय और जंगली सूअरों द्वारा फसलों को पहुंचाई जा रही क्षति को देखते हुए बिहार सरकार ने पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के 13 पेशेवर शूटरों की मदद से इन जानवरों को मारने की अनुमति देने का फैसला किया है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की ओर से बुधवार को जारी बयान में कहा गया है कि इन जानवरों को मारने से लेकर दफनाने तक की पूरी प्रक्रिया में ग्राम प्रधान की भूमिका अहम होती है।
राज्य के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रेम कुमार और कृषि मंत्री की अध्यक्षता में हुई संयुक्त बैठक में राज्य में 'Ghorparas' के नाम से मशहूर नीलगाय और जंगली सूअरों को मारने की अनुमति देने का फैसला किया गया। बैठक में दोनों विभागों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। बिहार के करीब 30 जिले इन दोनों जानवरों के आतंक से प्रभावित हैं। एक अनुमान के मुताबिक इन जिलों में घोरपरास की कुल संख्या करीब तीन लाख है, जबकि जंगली सूअरों की संख्या करीब 67,000 है। प्रेम कुमार ने कहा, "वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम के मौजूदा प्रावधानों के अनुसार मुखिया को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है, जो संरक्षित क्षेत्र के बाहर पेशेवर शूटरों की मदद से इन दोनों प्रजातियों की पहचान कर उन्हें मारने की अनुमति देगा।
संबंधित मुखिया पर्यावरण एवं वन विभाग तथा कृषि विभाग के अधिकारियों से समन्वय स्थापित कर अपने क्षेत्र के किसानों से प्राप्त शिकायतों के आधार पर पेशेवर शूटरों द्वारा नीलगाय और जंगली सूअर को मारने की अनुमति दे सकता है।" उन्होंने कहा कि ये दोनों जानवर झुंड में घूमते हैं और एक दिन में कई एकड़ फसल नष्ट कर देते हैं। कृषि मंत्री ने कहा कि राज्य के कुछ जिलों में किसान अपनी पकी हुई फसलों को नीलगाय और जंगली सूअर से बचाने के लिए रात भर पहरा देते हैं। उन्होंने कहा कि ये न केवल फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, बल्कि नीलगाय सड़क दुर्घटनाओं का कारण भी बनते हैं।
मंत्री ने कहा कि मानव-पशु संघर्ष के कारण कई लोगों की जान भी जा चुकी है। मंत्री ने कहा कि सरकार उन किसानों को मुआवजा (50 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर) भी देती है, जिनकी फसलों को इन दोनों जानवरों द्वारा नुकसान पहुंचाया जाता है। Humane Society International/India के प्रबंध निदेशक आलोकपर्ण सेनगुप्ता ने सरकार के दृष्टिकोण की आलोचना की और तर्क दिया कि जानवरों को मारना कोई स्थायी समाधान नहीं है तथा मानव-वन्यजीव संघर्ष की समस्या को हल करने के लिए अधिक प्रभावी उपायों की आवश्यकता है।