पटना: बिहार शिक्षा विभाग ने गुरुवार को राज्य के कुलपतियों और विश्वविद्यालयों के अन्य शीर्ष अधिकारियों को उसके द्वारा बुलाई गई बैठक में भाग नहीं लेने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया और निर्देश का पालन नहीं करने पर धन जारी करने से रोकने की भी धमकी दी।
कारण बताओ नोटिस में, विभाग ने कुलपतियों और विश्वविद्यालय रजिस्ट्रारों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की भी धमकी दी, अगर उन्होंने उसके आदेश का पालन करने से इनकार कर दिया।
राजभवन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए रविवार को कुलपतियों की एक आपात बैठक बुलाई। विभाग ने पहले ही शनिवार से पटना के चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी (सीएनएलयू) में कुलपतियों और अन्य अधिकारियों के लिए दो दिवसीय कार्यशाला निर्धारित की थी।
राजभवन और बिहार शिक्षा विभाग पहले भी विभिन्न मुद्दों पर एक राय नहीं रहे हैं।
राजभवन और शिक्षा विभाग के बीच नवीनतम गतिरोध तब शुरू हुआ जब विभाग के उच्च शिक्षा निदेशक ने विश्वविद्यालयों के देर से सत्र के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए कुलपतियों और अन्य शीर्ष अधिकारियों की एक बैठक बुलाई। बुधवार को होने वाली बैठक की अध्यक्षता निदेशक को करनी थी.
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