बेगूसराय न्यूज़: बीते 12 जुलाई से राज्य के 90 हजार से अधिक आशा कार्यकर्ताओं की अनिश्चितकालीन हड़ताल पर अब राज्य सरकार ने सख्त रुख अपनाने का निर्णय लिया है. राज्य स्वास्थ्य समिति ने सभी जिलाधिकारियों को पत्र लिखकर कहा है कि नियमानुसार आशा कार्यकर्ताओं को चार कार्य अनिवार्य रूप से करने हैं. ऐसा नहीं करने वालों को चयनमुक्त (हटाने) की कार्रवाई शुरू की जाए. साथ ही कार्य में बाधा पहुंचानेवाली आशा कार्यकर्ता पर केस किया जाए.
राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक संजय कुमार सिंह की ओर से सभी जिलाधिकारियों व सिविल सर्जन को लिखे पत्र में कहा गया है कि राज्य के कई प्रखंडों में आशा एवं आशा फैसिलिटेटर पिछले सप्ताह से हड़ताल पर हैं. इन्होंने काम बंद कर दिया है. साथ ही, सारण के अमनौर सहित कई प्रखंडों में स्वास्थ्य विभाग के कार्य में भी बाधा पहुंचा रहे हैं. फील्ड सर्वे करने गई एएनएम व आंगनबाड़ी सेविका से कुछ आशा कार्यकर्ताओं द्वारा रजिस्टर की छीनाझपटी की गई है. उच्च न्यायालय के आदेशानुसार आवश्यक सेवाओं को बाधित नहीं किया जा सकता. आशा कार्यकर्ताओं का यह कृत्य न्यायालय के आदेश की अवमानना भी है. इसलिए जो आशा कार्यकर्ता एक्टिव (सक्रिय) नहीं हैं, उन्हें चयनमुक्त किए जाने का प्रावधान है.