पीएम सम्मान निधि के हजारों आवेदनों के निष्पादन कराने की अपील

बक्सर: कृषि निदेशक मुकेश कुमार लाल ने सभी डीएम को पत्र जारी कर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना अंतगर्त डीबीटी पोर्टल पर अंचलाधिकारियों के लॉगिन पर सत्यापन को लंबित आवेदनों के निष्पादन कराने की अपील की है.

गौरतलब है कि वित्तीय वर्ष - में भारत सरकार द्वारा आवेदन में लाभुक के जमीन विवरण को अनिवार्य कर दिया गया है. इस नए प्रावधान के कारण सूबे बिहार के अंचल कार्यालय के पास 59 हजार 988 आवेदन लंबित है. अंचलाधिकारी स्तर से आवेदन के निष्पादन में हो रहे अनावश्यक विलम्ब के कारण इन लाभुकों का पीएम सम्मान निधि से वंचित होने का खतरा मंडरा रहा है. यही कारण है कि कृषि निदेशक ने डीएम से हस्तक्षेप करने को कहा है. पत्र के अनुसार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु राज्य के किसानों द्वारा पूर्व में कृषि विभाग के डीबीटी पोर्टल पर आवेदन दिया गया था.

किन्तु विभागीय निदेश के आलोक में अब किसानों द्वारा आवेदन भारत सरकार के पीएम-किसान पोर्टल के माध्यम से प्राप्त किया जा रहा है. किसानों के आवेदन में दिये गये जमीन विवरण में खाता संख्या, खेसरा संख्या एवं रकबा शून्य प्रदर्शित हो रहा है तथा दाखिल-खारिज की तिथि दर्ज नहीं है, ऐसे लाभुकों के डाटा को भारत सरकार द्वारा स्वीकार नहीं किया जा रहा है.

अंचलाधिकारी के लॉगिन में आवेदनों के सत्यापन तथा दाखिल-खारिज की तिथि की प्रविष्टि हेतु लैंड सीडिंग नो डेटा के तहत कुल 49,183 किसानों का आवेदन जिसे सभी स्तरों से सत्यापित कर लिया गया है किन्तु खाता सं०, खेसरा सं०, रकबा एवं दाखिल-खारिज की तिथि अंकित नहीं होने के कारण अंचलाधिकारी के लॉगिन में तिथि की प्रविष्टी हेतु वापस कर दिया गया है.

इसके अतिरिक्त 10,805 किसान जो पूर्व से योजना का लाभ प्राप्त कर रहे थे, किन्तु भारत सरकार के पास किसानों के जमीन का अद्यतन विवरण (खाता सं०, खेसरा सं०. रकबा) या आवेदक का राजस्व ग्राम/वार्ड सं० उपलब्ध नहीं होने के कारण उनके डाटा को राज्य को वापस कर दिया गया, जिसे अंचलाधिकारी के लॉगिन में वापस कर दिया गया है. जिन किसानों का भूमि विवरण आवेदन में दर्ज भूमि विवरण के अनुरूप नहीं है वो वैसे आवेदनों को अस्वीकृत करने का प्रावधान भी अंचलाधिकारी के लॉगिन में दिया गया है. जिला कृषि अधिकारी राजेन्द्र कुमार वर्मा ने बताया कि जिले के करीब छह सौ किसानों का आवेदन सीओ कार्यालय में लंबित है.