रोहतास: उप मुख्यमंत्री सह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि दाखिल-खारिज के राज्य में सात लाख 70 हजार 264 मामले लंबित हैं. उन्होंने कहा है कि विवादास्पद और आपत्ति प्राप्त भूमि का दाखिल-खारिज करने से विवाद, न्यायिक मामले और आपसी तनाव की संख्या बढ़ती है. यह समाज एवं जन समुदाय के हित में नहीं है. इसलिए दाखिल-खारिज के निष्पादन के क्रम में प्राप्त आपत्तियों का सूक्ष्म जांच की जाती है. आपत्ति प्राप्त आवेदनों की समय सीमा 75 और बिना आपत्ति वाले आवेदनों के निष्पादन की समय सीमा 35 दिन है. मंत्री विधानसभा में शालिनी मिश्रा के सवाल का उत्तर दे रहे थे.
मंत्री ने यह भी कहा कि निष्पादन में लापरवाही बरतने वाले पदाधिकारियों पर कार्रवाई की जा रही है. सभी को निर्देश है कि तय समय में दाखिल-खारिज मामलों का निष्पादन करें. उन्होंने बताया कि कुल एक करोड़ 22 लाख 79 हजार आवेदन आये थे, जिनमें एक करोड़ 15 लाख नौ हजार का निष्पादन कर दिया गया है. 46 लाख 34 हजार आवेदनों को खारिज किया गया है. मुरारी मोहन झा के सवाल पर मंत्री ने कहा कि 9.65 लाख जमाबंदी के सत्यापन का कार्य किया जा रहा है. ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा है कि अब-तक राज्यभर के जीविका समूह को सरकार द्वारा दस हजार 583 करोड़ का अनुदान दिया गया है. वहीं, इन्हें बैंकों द्वारा लोन के रूप में 36 हजार 153 करोड़ दिये गये हैं. 98 प्रतिशत लोन की वापसी जीविका समूह के द्वारा कर दिया गया है. मंत्री विधानसभा में सुदामा प्रसाद के ध्यानाकर्षण पर जवाब दे रहे थे.
15 हजार कुष्ठ रोगियों के लिए 22 करोड़ का प्रावधान
समाज कल्याण मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि बिहार शताब्दी कुष्ठ योजना के लाभार्थियों को भरण-पोषण के लिए प्रतिमाह 1500 रुपए की सहायता राशि दी जाती है. राज्य में सालाना 15 हजार कुष्ठ रोगियों के लिए 22 करोड़ का प्रावधान है. वे विधान परिषद में भाजपा के संजय पासवान के तारांकित प्रश्न का उत्तर दे रहे थे.