Guwahati, गुवाहाटी : केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा और उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रल्हाद जोशी ने स्वास्थ्य, शिक्षा और लोक कल्याण में केंद्र सरकार की योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए शनिवार को गुवाहाटी में कई प्रमुख स्थलों का दौरा किया। मंत्री ने अपने दिन की शुरुआत खानापाड़ा राज्य आयुष्मान आरोग्य मंदिर के दौरे से की, जहां उन्होंने डॉक्टरों, अस्पताल कर्मचारियों और एनएचएम कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत की।
उन्होंने विभिन्न ओपीडी सुविधाओं का निरीक्षण किया और नागरिकों के लिए उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा की। मंत्री ने सरकारी योजनाओं के तहत गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवा प्रदान करने में स्वास्थ्य कर्मियों के प्रयासों की सराहना की।यात्रा के दौरान जीएमसी मेयर मृगेन सरानिया और डीसी कामरूप मेट्रो भी मौजूद थे।बाद में, मंत्री ने सिक्स माइल स्थित उचित मूल्य की दुकान का दौरा किया, जहां उन्होंने गोदाम का निरीक्षण किया तथा आवश्यक वस्तुओं की डिलीवरी से पहले मशीनरी के उपयोग और दस्तावेजीकरण प्रक्रियाओं की जांच की।
उन्होंने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत लाभार्थियों को आपूर्ति किए जाने वाले चावल की गुणवत्ता की भी जाँच की और जनता से बातचीत की। प्रह्लाद जोशी ने सभी पात्र लाभार्थियों को उचित मूल्य पर गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। इसके बाद केंद्रीय मंत्री जोशी ने गणेश मंदिर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का दौरा किया, जहां उन्होंने नए शैक्षणिक भवन के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया।
उन्होंने छात्रों के साथ शिक्षा, स्कूली जीवन और खेल जैसे विषयों पर बातचीत की। बातचीत के बाद, उन्होंने मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के तहत छात्रों के साथ दोपहर के भोजन में भाग लिया और स्कूली बच्चों के सीखने के परिणामों और पोषण संबंधी सहायता में सुधार के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। कल, प्रल्हाद जोशी ने गुवाहाटी में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) द्वारा आयोजित पूर्वोत्तर क्षेत्र में नवीकरणीय ऊर्जा परिवर्तन पर क्षेत्रीय कार्यशाला की अध्यक्षता की ।
उन्होंने पूर्वोत्तर में नवीकरणीय ऊर्जा की अपार संभावनाओं पर ज़ोर दिया और घोषणा की कि नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय जल्द ही इस क्षेत्र के लाभ के लिए एक नई लघु जलविद्युत नीति शुरू करेगा। उन्होंने असम की सराहना करते हुए कहा कि वह भारत के उन पहले राज्यों में शामिल है जिन्होंने एक व्यापक एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति की अधिसूचना जारी की है। कार्यशाला के दौरान, धुबरी, बारपेटा और होजई को पीएम-सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना के तहत सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले जिलों के रूप में मान्यता दी गई।
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