Guwahati गुवाहाटी: कृषि उत्पादकता बढ़ाने और कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, असम सरकार के कृषि विभाग ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन और राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन-ऑयल पाम के तहत एक नई पहल शुरू की है।
इस योजना का उद्देश्य धान और दालों जैसी फसलों की खेती के लिए 50% सब्सिडी पर उन्नत कृषि मशीनरी उपलब्ध कराना है। इस कदम से किसानों को बेहतर तकनीक से सशक्त बनाने और हाथ से की जाने वाली खेती पर निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी, जिससे राज्य भर में कृषि पद्धतियों में और अधिक कुशलता सुनिश्चित होगी। किसानों, कृषि उद्यमियों और किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) और किसान उत्पादक कंपनियों (एफपीसी) जैसी संस्थाओं के साथ, सब्सिडी वाले उपकरणों के लिए अपने आवेदन जमा करने के लिए कृषि विभाग के कार्यालय में आना चाहिए।
आवेदनों की प्रक्रिया उनके आने के क्रम के अनुसार होगी, जहाँ प्रारंभिक प्रस्तुतियों को प्राथमिकता दी जाएगी। विभाग ने इच्छुक पक्षों से आग्रह किया है कि वे अपने कृषि कार्यों को आधुनिक बनाने और पैदावार में सुधार के इस अवसर का लाभ उठाने के लिए शीघ्र आवेदन करें।
इस बीच, धुबरी ने मई की शुरुआत में खरीफ सीजन से पहले किसानों को सशक्त बनाने के लिए "विकसित कृषि संकल्प अभियान" शुरू किया। यह जागरूकता और संपर्क अभियान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) द्वारा कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से शुरू किया गया था।
इसी तरह, असम के शिक्षा मंत्री रनोज पेगू ने इस साल फरवरी में धेमाजी में आयोजित एक आईटीडीपी कार्यक्रम में स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को 15 ट्रैक्टर, 18 पावर टिलर, पावर वीडर और धान थ्रेशर वितरित किए।