Guwahati गुवाहाटी: असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) के तहत 3.25 लाख से ज़्यादा परिवारों को मंज़ूरी पत्र बांटे। इस कदम से राज्य में इस योजना का पहला चरण पूरा हो गया है।
उन्होंने बोको में एक राज्य-स्तरीय कार्यक्रम में ये पत्र सौंपे। उन्होंने कहा कि सरकार ने इस चरण में पूरी वेटिंग लिस्ट क्लियर कर दी है। उन्होंने नई जियो-टैगिंग के साथ एक नए चरण की शुरुआत की भी घोषणा की।
सरमा ने पत्रकारों से कहा, "यह एक बड़ी उपलब्धि है। हमने एक बहुत बड़ा चरण पूरा कर लिया है। एक नया चरण भी शुरू हो गया है।"
मुख्यमंत्री ने ग्रामीण आवास मिशन में सहयोग के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि सरकार तुरंत पहली कंस्ट्रक्शन किस्त जारी करेगी।
सरमा ने याद दिलाया कि 9 मार्च, 2024 को सरकार ने जोरहाट के मेलेंग मेटेली में 5 लाख से ज़्यादा बने हुए घर सौंपे थे। प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया था। राज्य ने एक सामूहिक गृह प्रवेश समारोह भी आयोजित किया था।
सरमा ने कहा कि पहले जियो-टैगिंग प्रक्रिया में कमियों के कारण कई योग्य परिवार छूट गए थे। उन्होंने कहा कि केंद्र ने देश भर में 5 करोड़ और घरों के निर्माण को मंज़ूरी दी है और नई मैपिंग का आदेश दिया है।
अधिकारियों ने पिछले छह महीनों में जियो-टैगिंग का दूसरा दौर पूरा किया। उन्होंने असम में लगभग 30 लाख घरों की मैपिंग की। अब सरकार बेघर परिवारों की पहचान करेगी और सहायता प्रदान करेगी।
इससे पहले, सरमा ने कहा था कि असम में लगभग 6 लाख PMAY-G घर पेंडिंग थे। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जनवरी में 3 लाख घरों और 17 मई को 3.73 लाख और घरों को मंज़ूरी दी।
सरकार ने प्रति घर ?1.5 लाख की सहायता राशि तय की है। कुल मंज़ूर राशि लगभग ?6,000 करोड़ है।
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