Guwahati गुवाहाटी: असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने शुक्रवार को कहा कि असम सरकार जुबीन गर्ग मौत मामले के लिए फास्ट-ट्रैक कोर्ट स्थापित करने के लिए गुवाहाटी हाई कोर्ट से संपर्क करने की योजना बना रही है, कई आरोपियों के खिलाफ विस्तृत चार्जशीट दायर होने के बाद।
सरमा ने कहा कि राज्य सरकार मुख्य न्यायाधीश से फास्ट-ट्रैक कोर्ट स्थापित करने और एक विशेष पब्लिक प्रॉसिक्यूटर नियुक्त करने का अनुरोध करेगी, जब मामला सेशंस कोर्ट में ट्रांसफर हो जाएगा, यह देखते हुए कि इन कदमों का सावधानी से पालन किया जाना चाहिए।
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में जमा की गई चार्जशीट लगभग 12,000 पन्नों की है।
कई व्यक्तियों पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 103 के तहत हत्या का आरोप लगाया गया है, जबकि एक व्यक्ति पर गैर इरादतन हत्या का आरोप है। दो पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर पर भी अलग-अलग आरोप हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जांच पूरी तरह से की गई थी, यह बताते हुए कि हालांकि कुछ दस्तावेज सिंगापुर से प्राप्त किए गए थे, लेकिन अभियोजन पक्ष का अधिकांश मामला असम के भीतर इकट्ठा किए गए सबूतों पर निर्भर करता है।
उन्होंने कहा कि भले ही अदालत यह फैसला दे कि सिंगापुर के दस्तावेज स्वीकार्य नहीं हैं, फिर भी चार्जशीट असम में ही इकट्ठा किए गए पर्याप्त सबूतों पर आधारित है।
सरमा ने न्यायिक प्रक्रिया में विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार न्यायपालिका का पूरा सम्मान करती है और उनकी स्वतंत्रता, निष्पक्षता और जिस तरह से वे पीड़ितों को न्याय सुनिश्चित करते हैं, उसे पहचानती है।
सरकार अब अदालत के अगले कदमों का इंतजार कर रही है।
सरकार द्वारा फास्ट-ट्रैक कोर्ट और एक विशेष पब्लिक प्रॉसिक्यूटर की नियुक्ति के लिए आवेदन दायर करने से पहले मामला पहले सेशंस कोर्ट में सुनवाई के लिए जाएगा।
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