Guwahati गुवाहाटी: हाशिए पर पड़े समूहों को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, असम सरकार ने चाय बागान मज़दूरों, चाय बागान जनजातियों, पूर्व चाय बागान मज़दूरों और पूर्व चाय बागान जनजातियों के लिए दोहरे जाति प्रमाण पत्र जारी करने की शुरुआत की है।
असम के मंत्री पीयूष हजारिका द्वारा गुरुवार को घोषित इस पहल का उद्देश्य सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना और चाय बागान समुदायों के अधिकारों को मज़बूत करना है, जिन्हें आधिकारिक मान्यता पाने के लिए लंबे समय से संघर्ष करना पड़ा है। श्री हजारिका ने कहा, "इस कदम के ज़रिए, सरकार चाय बागान समुदायों की पहचान की रक्षा करना और कल्याणकारी लाभों पर उनके वैध दावे को मज़बूत करना चाहती है।"
नई प्रणाली के तहत, आवेदक दो प्रारूपों में जाति प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकेंगे, एक प्रारूप में उनकी जाति या समुदाय को अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) या अधिक अन्य पिछड़ा वर्ग (एमओबीसी) श्रेणी के अंतर्गत सूचीबद्ध किया जाएगा, और दूसरे प्रारूप में उनकी उप-जाति पहचान को ओबीसी/एमओबीसी के अंतर्गत निर्दिष्ट किया जाएगा।
पारदर्शिता बनाए रखने के लिए, प्रत्येक ज़िले में एक तीन-सदस्यीय ज़िला-स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा, जिसमें संरक्षक मंत्री द्वारा नामित एक सामुदायिक संगठन का प्रतिनिधि और दो सामाजिक कार्यकर्ता शामिल होंगे। समिति की सिफ़ारिश के आधार पर, ज़िला आयुक्त या अधिकृत अधिकारी सेवा सेतु पोर्टल के माध्यम से प्रमाणपत्र जारी करेंगे। यह एक डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म है जिसका उद्देश्य प्रक्रिया को सरल और तेज़ बनाना है।
अधिकारियों ने बताया कि इस उपाय से चाय बागान परिवारों के सामने लंबे समय से चली आ रही दस्तावेज़ीकरण संबंधी कमियों को दूर किया जा सकेगा। पात्र लाभार्थियों के बीच जागरूकता अभियान चलाने के लिए ऑल असम ओबीसी एसोसिएशन, चाह जनजाति जातीय सम्मेलन और ऑल असम आदिवासी छात्र संघ को पहले ही नोटिस भेजे जा चुके हैं।
उन्होंने आगे कहा कि सेवा सेतु पोर्टल देरी को कम करने, त्रुटियों को कम करने और पहुँच सुनिश्चित करने में मदद करेगा, जबकि एक शिकायत निवारण तंत्र आवेदकों की चिंताओं का समाधान करेगा।
यह पहल मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के हाशिए पर पड़े समुदायों को सशक्त बनाने और सामाजिक एवं आर्थिक अधिकारों तक उनकी पहुँच बढ़ाने के घोषित उद्देश्य के अनुरूप है।