Assam असम: सातवें असम राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल राणा प्रताप कलिता के नेतृत्व में वित्त आयोग की एक टीम ने आज मंगलवार को कामरूप जिले के जिला परिषदों, क्षेत्रीय पंचायतों, ग्राम पंचायतों, शहरी निकायों के अधिकारियों के साथ बैठक की। असम के कामरूप जिले में एकीकृत जिला आयुक्त कार्यालय के मीटिंग हॉल में जिला आयुक्त कीर्ति जल्ली, जिला परिषद के सीईओ सिद्धार्थ गोस्वामी, अतिरिक्त जिला आयुक्त प्रणब दत्ता गोस्वामी की उपस्थिति में आयोजित बैठक में, वित्त आयोग की टीम ने पहले विभिन्न केंद्र और राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित योजनाओं के कार्यान्वयन के दौरान जिला परिषद द्वारा की गई कार्रवाई, उनके कामकाज और राजस्व एकत्र करने के लिए की गई कार्रवाई का जायजा लिया। बैठक में आयोग के सामने जिला परिषद ने 15वां वित्त आयोग, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता योजना, मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, छठे असम राज्य वित्त आयोग आदि के अधीन कामरूप जिले में चल रहे कार्यों के साथ-साथ परिषद अपने किन किन स्रोतों से राजस्व एकत्र कर रही है इसके भी बारे में बताते है।
बैठक के दौरान, आयोग ने कामरूप जिले में ऐसी योजनाओं को लागू करने में आने वाली चुनौतियों का भी जायजा लिया। बैठक में कामरूप जिले में मौजूदा उत्तरी गुवाहाटी, पलाशबाड़ी, रंगिया नगर पालिकाओं के कामकाज का भी जायजा लिया गया और राजस्व एकत्र करने और इस राजस्व को बढ़ाने के लिए नगरपालिकाओं द्वारा की गई कार्रवाई का जायजा लिया गया। इसके अलावा बैठक में 7वें असम राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष ने , यदि जिला परिषद, क्षेत्रीय पंचायत, ग्राम पंचायत, शहरी निकाय अगले 5 वर्षों के लिए किसी नई योजना का प्रस्ताव करना चाहते हैं तो योजना प्रस्ताव, योजना की लागत और किसी भी अभिनव योजना के मामले में विवरण प्रदान करने का आग्रह किया। बैठक में, 7 वें असम राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल राणा प्रताप कलिता ने विभिन्न प्रमुखों के तहत आवंटित धन के पूर्ण उपयोग पर जोर दिया और कहा कि सरकार को धन के पुन: आवंटन में तभी सुविधा होती है जब आवंटित धन का पूरी तरह से उपयोग किया जाता है। उनके साथ आज की बैठक में वित्त आयोग के संयुक्त निदेशक मोतीलाल सरकार, सलाहकार कनक हलई, वरिष्ठ आरओ मोतीलाल बाड़ी, अवर सचिव रंजीत कुमार अधिकारी, सीओ विजय साहा भी उपस्थित थे।