ASSAM असम : असम सरकार ने राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) में सूचीबद्ध लेकिन आधार नंबर न होने वाले नागरिकों द्वारा सामना किए जा रहे बायोमेट्रिक मुद्दों को दूर करने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल शुरू की है। राज्य प्रशासन ने ऐसे व्यक्तियों की एक व्यापक सूची मांगी है, ताकि आधार कार्ड तत्काल बनाए जा सकें।
जिला आधार प्रकोष्ठों द्वारा जारी निर्देश में, जिला आयुक्तों ने अपने संबंधित सर्किल अधिकारियों को एनआरसी-सूचीबद्ध व्यक्तियों की पहचान करने और उनका विवरण संकलित करने का निर्देश दिया है, जिन्हें आधार पंजीकरण में बाधा उत्पन्न करने वाली बायोमेट्रिक समस्याओं का सामना करना पड़ा है। अधिकारियों को जिला आधार प्रकोष्ठों को सूची प्रस्तुत करने के लिए एक सप्ताह की समय सीमा दी गई है, जिसमें हार्ड और सॉफ्ट दोनों प्रतियाँ आवश्यक हैं।
जिला आधार प्रकोष्ठों के निर्देश में मामले की तात्कालिकता पर प्रकाश डाला गया है: "अपने सर्किल क्षेत्राधिकार के भीतर सभी व्यक्तियों के लिए समावेशी आधार जनरेशन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, आपसे अनुरोध है कि आप उन व्यक्तियों का सर्वेक्षण करें और उन्हें सूचीबद्ध करें जिनके नाम अंतिम एनआरसी में प्रकाशित हुए थे, लेकिन जिनका आधार बायोमेट्रिक मुद्दों के कारण नहीं बना है। कृपया एक सप्ताह के भीतर निर्धारित प्रारूप में तत्काल रिपोर्ट प्रस्तुत करें।" यह समस्या एनआरसी प्रक्रिया में निहित है, जहां 2017 और 2018 में एनआरसी ड्राफ्ट के प्रकाशन से पहले आवश्यक नागरिकता दस्तावेज प्रस्तुत करने में कठिनाइयों के कारण कई व्यक्तियों को आधार के लिए आवेदन करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ा। 2019 के पूर्ण एनआरसी ड्राफ्ट में कुछ नाम जोड़े जाने के बावजूद, कई लोगों के बायोमेट्रिक डेटा को कैप्चर नहीं किया गया, जिससे वे आधार नंबर के बिना रह गए। इसने विभिन्न योजनाओं के तहत केंद्र सरकार के लाभों तक पहुँचने की उनकी क्षमता में बाधा उत्पन्न की है।