असम Assam:-2019 के लोकसभा चुनाव की तुलना में 2024 के लोकसभा चुनाव में नोटा या 'इनमें से कोई नहीं' के तहत दर्ज वोटों का प्रतिशत राष्ट्रीय स्तर पर कम हुआ है। हालांकि, पूर्वोत्तर भारत में एक अलग प्रवृत्ति देखने को मिली। आठ राज्यों से मिलकर बने पूर्वोत्तर में 25 सीटें हैं, जिनमें से 14 असम में हैं, इसके बाद अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा में दो-दो और मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम में एक-एक सीट है। भारत के चुनाव आयोग के अनुसार, इस बार पूरे भारत में नोटा वोटों का प्रतिशत 0.99% था। यह 2019 में दर्ज 1.06% से 0.07% कम था। हालांकि, पूर्वोत्तर में नोटा वोट 2019 में औसतन 0.71% से बढ़कर 2014 में 0.81% हो गया। नाखुश मतदाता "पूर्वोत्तर में नोटा वोटों में उछाल यह दर्शाता है कि मतदाता Voters विधायकों के दल बदलने के लिए जाने जाने वाले क्षेत्र में उम्मीदवारों की पसंद से खुश नहीं थे। एनकेटीवी के सलाहकार संपादक प्रणय बोरदोलोई ने कहा, "यह इस बात का भी संकेत हो सकता है कि मतदाताओं ने विकास के वादे को पूरा करने के बजाय अपनी जेबें भरने वाले नेताओं को चुनने में निरर्थकता देखी, लेकिन वे नहीं चाहते थे कि उनका वोट बर्बाद हो।" असम में तीन निर्वाचन क्षेत्रों में जहां भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों ने जीत हासिल की, वहां सबसे अधिक नोटा वोट दर्ज किए गए। ये हैं डिब्रूगढ़ (32,255), काजीरंगा (24,431), और दारंग-उदलगुरी (23,204)। असम के पूर्व मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने 2004 के बाद दूसरी बार डिब्रूगढ़ सीट जीती। कामाख्या प्रसाद तासा और दिलीप सैकिया ने क्रमशः काजीरंगा और दारांग-उदलगुरी सीटें जीतीं। 2023 के परिसीमन के बाद कलियाबोर और मंगलदोई अलग-अलग स्वरूप में काजीरंगा और दरांग-उदलगुरी सीटों में बदल गए। असम में नोटा का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल
असम में नोटा का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हुआ, 14 सीटों पर औसतन 1.19%, उसके बाद त्रिपुरा में 1.41% और अरुणाचल प्रदेश और मेघालय में 0.98% रहा। 2019 में, असम में नोटा का इस्तेमाल 0.99%, त्रिपुरा में 1.08% और मेघालय में 0.33% रहा।
पांच साल पहले की तुलना में, असम, मणिपुर, मेघालय, सिक्किम और त्रिपुरा में नोटा वोट बढ़े और अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम में घटे, जबकि नागालैंड में यह स्थिर रहा।
सबसे कम नोटा वोट नागालैंड Nagaland (1,646), मिजोरम (1,898) और अरुणाचल पश्चिम (2,296) में दर्ज किए गए।
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