Assam असम : नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने गेलेकी रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर असम पुलिस की कमांडो बटालियन के लिए एक इमारत के निर्माण पर आश्चर्य व्यक्त किया है, जो वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन है।न्यायमूर्ति शियो कुमार सिंह और विशेषज्ञ सदस्य डॉ. अरुण कुमार वर्मा की पीठ उल्लंघन के संबंध में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी) की रिपोर्ट का इंतजार कर रही है।आरटीआई कार्यकर्ता रोहित चौधरी की शिकायतों के आधार पर मामला दर्ज किया गया था, जिन्होंने आरोप लगाया था कि नागालैंड सीमा के पास 28 हेक्टेयर वन भूमि को एमओईएफसीसी की मंजूरी के बिना इमारत के निर्माण के लिए डायवर्ट किया गया था।पीठ ने सवाल किया कि 800 सशस्त्र कर्मियों वाले इतने बड़े निर्माण अधिनियम का पालन किए बिना कैसे आगे बढ़ सकते हैं।
एनजीटी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उद्देश्य आवासीय भवनों के लिए वन भूमि के डायवर्जन को रोकना है और 2019 के दिशानिर्देशों का हवाला दिया, जिसमें कहा गया है कि जंगल को नुकसान पहुँचाए बिना केवल आवश्यक परिचालन भवनों का निर्माण किया जाना चाहिए।एनजीटी ने कहा कि जंगल के भीतर इतनी बड़ी संरचना के निर्माण पर केवल केंद्र सरकार ही निर्णय ले सकती है। वह असम के तत्कालीन प्रधान मुख्य वन संरक्षक (पीसीसीएफ) एम के यादव के खिलाफ की गई कार्रवाई पर पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की रिपोर्ट का इंतजार कर रहा है।पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने बताया कि मामले की जांच के लिए तीन सदस्यीय समिति गठित की गई है, लेकिन उसने अभी तक अपनी रिपोर्ट नहीं सौंपी है।ट्रिब्यूनल ने रिपोर्ट के लिए एक महीने का समय और दिया है। असम सरकार ने निर्माण का बचाव करते हुए कहा कि गेलेकी रिजर्व फॉरेस्ट को अतिक्रमण, वनों की कटाई और अन्य अवैध गतिविधियों से बचाना जरूरी था।