Guwahati गुवाहाटी: असम कैबिनेट ने मंगलवार को फैसला किया कि राज्य में बनने वाले किसी भी नए निजी विश्वविद्यालय के लिए राज्य सरकार से "सुरक्षा मंजूरी" लेना और "अपने संचालन में धर्मनिरपेक्ष होना" अनिवार्य होगा। मंगलवार शाम को कैबिनेट की बैठक के बाद घोषणा करते हुए, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि यह निर्णय यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी मेघालय (USTM) और इसके चांसलर महबूबुल हक को लेकर उठे विवाद के कारण लिया गया है। हाल ही में, सरमा ने गुवाहाटी के पास स्थित मेघालय के शीर्ष निजी विश्वविद्यालयों में से एक USTM और हक की कड़ी आलोचना की है,
जिन पर असम के सीएम ने "बाढ़ जिहाद" छेड़ने का भी आरोप लगाया है। असम पुलिस ने हक को राज्य में उनके ट्रस्ट द्वारा संचालित एक स्कूल में कक्षा 12 की सीबीएसई परीक्षाओं के दौरान कथित कदाचार के लिए 21 फरवरी को गिरफ्तार किया था। सरमा ने मंगलवार को घोषणा की कि मंत्रिमंडल ने असम निजी विश्वविद्यालय अधिनियम 2007 को और अधिक कठोर बनाने का निर्णय लिया है, जिसके तहत निजी विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए राज्य सरकार के गृह और राजनीतिक विभाग द्वारा जारी “राष्ट्रीय सुरक्षा मंजूरी” को अनिवार्य शर्त बनाया गया है।