Assam असम: असम विधानसभा ने आज गुरुवार (29 अगस्त) को असम मुस्लिम विवाह और तलाक अनिवार्य पंजीकरण विधेयक 2024 पारित कर दिया है। यह पारित होने के बाद से काजियों या मौलवियों द्वारा राज्य के भीतर मुस्लिम विवाह पंजीकृत नहीं कर पायेंगे । असम मुस्लिम विवाह और तलाक अनिवार्य पंजीकरण विधेयक, 2024 को राजस्व और आपदा प्रबंधन मंत्री जोगेन मोहन ने मंगलवार को पेश किया था । इसके बाद आज असम विधानसभा ने मुस्लिम लोगों के विवाह और तलाक के अनिवार्य सरकारी पंजीकरण के लिए यह विधेयक पारित किया, जो 1935 के अधिनियम के प्रतिस्थापन के लिए एक विधेयक है, जो अब तक राज्य में इन मामलों को नियंत्रित करता था। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने बाल विवाह जैसी सामाजिक बुराई के खिलाफ लड़ाई में इसे एक 'ऐतिहासिक दिन' बताते हुए कहा कि उनकी सरकार का अगला लक्ष्य बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाना होगा जो मुस्लिम पुरुषों को तीन चार पत्नियां रखने की अनुमति देता है।
"यह किशोर गर्भावस्था के खिलाफ एक सख्त निवारक के रूप में भी काम करेगा और हमारी लड़कियों के समग्र विकास में सुधार करेगा। मैं उन सभी विधायकों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इस विधेयक और बाल विवाह को रोकने के सरकार के दृष्टिकोण को अपना समर्थन देने का संकल्प लिया। मुस्लिम पर्सनल लॉ के कुछ पहलुओं को ओवरराइड करने वाला यह विधेयक असम विधानसभा के आगामी मानसून सत्र के दौरान पेश किया गया था। इस कदम को व्यापक रूप से समान नागरिक संहिता शुरू करने की दिशा में असम के पहले कदम के रूप में देखा जायेगा । आज विधानसभा में पास हुए इस विधेयक में मुख्यतः 'बाल विवाह की रोकथाम', 'पक्षकारों की सहमति के बिना विवाह की रोकथाम' और 'बहुविवाह की जांच' को प्राथमिक उद्देश्यों में शामिल किया गया है.