L&T और भारती एंटरप्राइजेज ने CM हिमंत बिस्वा सरमा के साथ असम में विस्तार की योजनाओं पर की चर्चा
Guwahati : असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने मंगलवार को लार्सन एंड टुब्रो (L&T) और भारती एंटरप्राइजेज के वरिष्ठ नेताओं के साथ अलग-अलग बैठकें कीं, ताकि राज्य में चल रही परियोजनाओं की समीक्षा की जा सके और भविष्य के निवेश पर चर्चा हो सके। मुख्यमंत्री ने बताया कि उन्होंने यहां अपने सरकारी आवास पर लार्सन एंड टुब्रो के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर एस.एन. सुब्रह्मण्यन से मुलाकात की और असम में इस इंजीनियरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर दिग्गज कंपनी द्वारा चलाई जा रही विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की।
सरमा ने X पर एक पोस्ट में कहा, "हमने उन विभिन्न परियोजनाओं पर चर्चा की जिन्हें L&T असम में चला रहा है, और उन्हें समय पर पूरा करने के लिए एक रोडमैप तैयार किया।"बाद में दिन में, मुख्यमंत्री ने अपने सरकारी आवास पर भारती एंटरप्राइजेज के वाइस चेयरमैन राजन भारती मित्तल के साथ भी चर्चा की, जिसमें समूह की असम में विस्तार योजनाओं पर, विशेष रूप से दूरसंचार क्षेत्र में, ध्यान केंद्रित किया गया।
सरमा ने कहा, "हमने असम में समूह की विस्तार योजनाओं पर चर्चा की, जिसमें विशेष रूप से उन 'डार्क एरिया' (जहां कनेक्टिविटी नहीं है) को कवर करने पर जोर दिया गया, ताकि अधिक से अधिक लोग उचित फोन और इंटरनेट कनेक्टिविटी का लाभ उठा सकें।"ये बैठकें असम सरकार के प्रमुख कॉर्पोरेट समूहों के साथ लगातार जुड़ाव को दर्शाती हैं, जिसका उद्देश्य पूरे राज्य में, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहां सुविधाओं की कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर विकास को गति देना और डिजिटल कनेक्टिविटी में सुधार करना है।
इससे पहले 29 मई को, मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा के नेतृत्व वाली असम सरकार ने "मिशन 2 लाख सरकारी नौकरियां" नामक एक बड़ी रोजगार पहल शुरू की थी, जिसका उद्देश्य अगले पांच वर्षों में दो लाख सरकारी नौकरियां प्रदान करने के अपने वादे को पूरा करना है।इस अभियान के तहत, असम सरकार ने अगले 5 वर्षों में राज्य के बेरोजगार युवाओं को विभिन्न विभागों, स्वायत्त संस्थानों, अर्ध-सरकारी निकायों, मिशनों और सोसायटियों में 2 लाख सरकारी नौकरियां प्रदान करने की योजना बनाई है।
वर्तमान सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में, असम सरकार के मुख्य सचिव के अधीन एक टास्क फोर्स गठित करने का निर्णय लिया गया था। इस टास्क फोर्स का काम सभी पहलुओं की जांच करना और एक रिपोर्ट तैयार करना है, ताकि अगले पांच वर्षों के भीतर राज्य के दो लाख युवाओं को सरकारी रोजगार प्रदान करने के चुनावी वादे को पूरा किया जा सके।
यह टास्क फोर्स अपनी रिपोर्ट तीन महीने के भीतर सौंपेगी। "अपने वादों को पूरा करने की हमारी मुहिम में आराम करने का कोई समय नहीं है। मेरी टीम पहले से ही खाली पदों की पहचान करने, रोडमैप तैयार करने, विभागों और निकायों को व्यवस्थित करने और 2 लाख सरकारी नौकरियाँ देने की प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए समय-सीमा तय करने के काम में जुटी हुई है," असम के मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा।