Karbi Anglong कार्बी आंगलोंग: कार्बी आंगलोंग स्थित दो संगठनों, कार्बी आंगलोंग प्रादेशिक सामाजिक सुरक्षा संघ (KATSSA) और कार्बी छात्र एवं युवा परिषद (KSYC) ने असम सरकार की आलोचना की है कि वह कार्बी आंगलोंग में आदिवासी भूमि की दुर्दशा को नज़रअंदाज़ करते हुए "चुनिंदा" बेदखली अभियान चला रही है।
गुवाहाटी प्रेस क्लब में आयोजित एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में, दोनों समूहों के नेताओं ने राज्यव्यापी बेदखली का समर्थन किया, लेकिन सवाल उठाया कि उनके ज़िले में, खासकर स्थायी चरागाह रिजर्व (PGR) और ग्राम चरागाह रिजर्व (VGR) भूमि पर अतिक्रमण के मामले में, ऐसी कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई। KATSSA के प्रतिनिधि लिटसोंग रोनफर ने पूछा, "हम सरकार की बेदखली नीति का समर्थन करते हैं, लेकिन कार्बी आंगलोंग को क्यों छोड़ दिया गया है? अगर मूल निवासियों की ज़मीन की रक्षा करना ही उद्देश्य है, तो हमारी PGR और VGR ज़मीनों पर बाहरी लोगों द्वारा बसाई गई अवैध बस्तियों को नज़रअंदाज़ क्यों किया जा रहा है?"
संगठनों ने आरोप लगाया कि सरकार बेदखली को एक राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रही है, खासकर 2026 के विधानसभा चुनावों से पहले। रोनफर ने आगे कहा, "चुनावों से पहले, आदिवासी अधिकार एक वादा बन जाते हैं। चुनाव के बाद, ये वादे हवा हो जाते हैं।"
KATSSA और KSYC दोनों ने यह भी आरोप लगाया कि बेदखली अभियान अल्पसंख्यक समुदायों को निशाना बनाते प्रतीत होते हैं, जबकि आदिवासी भूमि पर गैर-मूलनिवासी बसने वालों को बिना किसी बाधा के रहने दिया जा रहा है। उन्होंने मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा से कार्बी आंगलोंग में तत्काल कार्रवाई करने का आह्वान किया ताकि यह साबित हो सके कि सरकार के इरादे नेक हैं और राजनीति से प्रेरित नहीं हैं।
KSYC के एक सदस्य ने कहा, "अगर लक्ष्य वास्तव में आदिवासी भूमि को पुनः प्राप्त करना है, तो कार्बी आंगलोंग को भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए। अन्यथा, यह स्पष्ट है कि कॉर्पोरेट हितों को मूलनिवासी अधिकारों पर प्राथमिकता दी जा रही है।"
दोनों समूहों ने चेतावनी दी कि निरंतर निष्क्रियता से कार्बी आवाज़ें राजनीतिक मुख्यधारा से और अलग-थलग पड़ सकती हैं। उन्होंने कार्बी आंगलोंग में पीजीआर और वीजीआर भूमि से सभी अवैध कब्ज़ेदारों को तत्काल बेदखल करने की मांग की, और कहा कि यह भूमि मूलनिवासियों की है।