गुवाहाटी: असम विद्युत नियामक आयोग (एईआरसी) द्वारा संचित ईंधन और बिजली खरीद मूल्य समायोजन अधिभार (एफपीपीएएस) की वसूली की सुविधा के लिए टैरिफ बढ़ोतरी को मंजूरी देने के बाद असम में बिजली उपभोक्ताओं को नवंबर से बिजली के लिए अधिक भुगतान करना होगा। हालांकि, मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने उपभोक्ताओं को आश्वासन दिया है कि असम पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (एपीडीसीएल) के घाटे से उबरने के बाद वृद्धि वापस ले ली जाएगी।
मंगलवार को वाजपेयी भवन में पत्रकारों से बात करते हुए सरमा ने कहा कि संशोधन पांच महीने तक प्रभावी रहेगा और इसका इरादा बिजली दरों में स्थायी वृद्धि का नहीं है।
उन्होंने कहा, "जब हम घाटे से उबर जाएंगे तो इसे वापस ले लिया जाएगा। जिस तरह से यह अनुमान लगाया गया है कि यह बड़ी बढ़ोतरी होगी, ऐसा नहीं है। मैं कह रहा हूं कि यह पांच पैसे से ज्यादा नहीं होगी।"
संशोधन के पीछे के कारणों को समझाते हुए, सरमा ने पश्चिम एशिया में चल रहे संकट और उच्च तेल की कीमतों के बीच बढ़ती बिजली खरीद लागत में वृद्धि को जोड़ा।
उन्होंने कहा, "जब तेल की कीमतें बढ़ती हैं, तो हमें बढ़ी हुई दरों पर बिजली खरीदनी पड़ती है। पश्चिम एशिया में उथल-पुथल के कारण तेल की कीमतें बढ़ गई हैं। कल तक यह 115 रुपये प्रति बैरल थी।" उन्होंने कहा कि खरीद लागत बढ़ने पर बिजली मुफ्त में नहीं दी जा सकती।
टैरिफ समायोजन एपीडीसीएल द्वारा एईआरसी के समक्ष दायर एक याचिका के बाद किया गया है, जिसमें वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए संचित एफपीपीपीएएस की क्रमबद्ध वसूली के लिए मंजूरी मांगी गई है।
आयोग को सौंपी गई जानकारी के अनुसार, अप्रैल से अगस्त 2026 तक पांच महीने की अवधि के दौरान बिजली खरीद लागत में बदलाव के परिणामस्वरूप पूरक बिलों को छोड़कर, लगभग 156 करोड़ रुपये का एफपीपीपीएएस जमा हुआ।
एपीडीसीएल ने संचित राशि की वसूली के लिए नवंबर 2026 से मार्च 2027 तक पांच महीने की क्रमबद्ध वसूली कार्यक्रम का प्रस्ताव दिया था।
स्वीकृत संशोधन उपभोक्ता श्रेणियों के अनुसार भिन्न-भिन्न है। 30 किलोवाट से कम स्वीकृत भार वाले जीवनधारा और घरेलू श्रेणियों के निम्न-तनाव (एलटी) उपभोक्ताओं को प्रति यूनिट 0.05 रुपये की वृद्धि का सामना करना पड़ेगा।
अन्य एलटी उपभोक्ता श्रेणियों में लगभग 0.30 रुपये प्रति यूनिट की वृद्धि होगी, जबकि 20 किलोवाट से अधिक भार वाले उच्च-तनाव (एचटी) उपभोक्ताओं को भी प्रति यूनिट 0.30 रुपये अधिक भुगतान करना होगा।
सरमा ने दोहराया कि वृद्धि एक अस्थायी उपाय है और एपीडीसीएल के घाटे से उबरने के बाद इसे वापस ले लिया जाएगा, ताकि बिजली की लागत में निरंतर वृद्धि पर चिंताओं को दूर किया जा सके।