Kampur: समझौते के प्रमुख मुद्दों के कार्यान्वयन के लिए रोडमैप तैयार: हिमंत बिस्वा सरमा

इम्फाल: असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने बुधवार को आश्वासन दिया कि 1985 के असम समझौते के खंड 6 पर एक उच्च स्तरीय समिति की अधिकांश सिफारिशें, जो राज्य के स्वदेशी लोगों को अधिक सुरक्षा देने का प्रयास करती हैं, को समयबद्ध कार्य योजना में लागू किया जाएगा। जुलाई 2019 में केंद्र द्वारा गठित न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) बिप्लब कुमार सरमा की अध्यक्षता वाली समिति ने फरवरी 2020 में तत्कालीन मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल को अपनी सिफारिशें सौंपी थीं। इसने असमिया कौन है (वे लोग जो स्वयं या उनके पूर्वज उस वर्ष राज्य में रह रहे थे) यह निर्धारित करने के लिए कट-ऑफ तिथि के रूप में 1951 निर्धारित किया था।

असम समझौता 1985 में केंद्र, ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन (AASU) और ऑल असम गण संग्राम परिषद (AAGSP) के बीच हस्ताक्षरित एक त्रिपक्षीय समझौता था, जिसने राज्य में छह साल से चल रहे विदेशी विरोधी आंदोलन को समाप्त कर दिया। समझौते के खंड 6 में कहा गया है, “असमिया लोगों की सांस्कृतिक, सामाजिक, भाषाई पहचान और विरासत की रक्षा, संरक्षण और संवर्धन के लिए, यथा उपयुक्त, संवैधानिक, विधायी और प्रशासनिक सुरक्षा उपाय प्रदान किए जाएंगे।”