Assam असम: "राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत नए लाभार्थियों के चयन की प्रक्रिया को सुचारू और सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए श्रम मंत्री संजय किशन की उपस्थिति में तिनसुकिया जिला आयुक्त कार्यालय के बैठक कक्ष में कल एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। तिनसुकिया जिला आयुक्त स्वप्निल पाल की अध्यक्षता में हुई बैठक के दौरान दमदुमा विधानसभा क्षेत्र के विधायक रूपेश गोवाला भी मौजूद थे। बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार तिनसुकिया जिले में 81 हजार नए हितग्राहियों को राशन कार्ड उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अनुसार तिनसुकिया विधानसभा क्षेत्र में 13 हजार, माकुम विधानसभा क्षेत्र में 11 हजार, डिगबोई में 11 हजार 500, दमदुमा में 11 हजार 500, मारघेरिटा में 13 हजार और सदिया विधानसभा क्षेत्र में 15 हजार नए लाभार्थियों का चयन किया जाएगा। इसके अलावा जिला स्तर पर अतिरिक्त 6000 लाभार्थियों के चयन का लक्ष्य है। जिला सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी विकास शर्मा ने बताया कि इसके लिए 15 अक्टूबर तक आवेदन जमा किए जा सकते हैं। इसके बाद 18 अक्टूबर को इन परीक्षाओं के अंत में ड्राफ्ट लिस्ट का प्रकाशन किया जाएगा।
ड्राफ्ट सूची के संबंध में दावे और आपत्तियां 18 से 20 अक्टूबर तक स्वीकार की जाएंगी। दावों और आपत्तियों पर 20 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक सुनवाई होगी। जिला आयुक्त द्वारा हस्ताक्षरित एक अधिसूचना में कहा गया है कि अंतिम सूची 28 अक्टूबर को सभी नियत प्रक्रिया के अंत में प्रकाशित की जाएगी। तदनुसार, नए लाभार्थियों के नामों को शामिल करने का कार्य पूरा कर 15 नवंबर तक कार्ड वितरण प्रक्रिया शुरू की जाएगी। जिन परिवारों की वार्षिक आय 4 लाख रुपये से कम है और सरकारी अनुबंध या नियमित कर्मचारी या पंचायतों और नगर पालिकाओं के सदस्य नहीं हैं, वे आवश्यक दस्तावेजों के साथ राशन कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। जिला आयुक्त स्वप्निल पाल ने खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभागों के अलावा सभी खंड विकास अधिकारियों और नगर पालिका अधिशासी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे सही ढंग से सूची तैयार करें और यह सुनिश्चित करें कि कोई भी उपयुक्त व्यक्ति वंचित न रहे। बैठक में अपर आयुक्त चिन्मय पाठक, विधायकों के प्रतिनिधि, खंड विकास अधिकारी, नगर पालिकाओं के कार्यकारी अधिकारी और आपूर्ति विभाग के अधिकारी उपस्थित थे। उल्लेखनीय है कि वर्तमान में जिले के 8 लाख 59 हजार हितग्राही खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राशन कार्ड सुविधा का लाभ उठा रहे हैं।