Assam असम : असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने असम समझौते के खंड 6 के कार्यान्वयन पर न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) बिप्लब कुमार सरमा समिति की सिफारिशों पर चर्चा करने के लिए अखिल असम छात्र संघ (AASU) के नेताओं के साथ एक बैठक की अध्यक्षता की। चर्चा मुख्य रूप से असमिया लोगों की सांस्कृतिक, सामाजिक और भाषाई पहचान की सुरक्षा के लिए राज्य के दृष्टिकोण के इर्द-गिर्द घूमती रही, जैसा कि खंड 6 में निर्धारित है।असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा, "आज, हमने असम समझौते के खंड 6 के कार्यान्वयन के संबंध में ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन के साथ बातचीत की है। आज, हमने न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) बिप्लब सरमा समिति की सिफारिशों का विश्लेषण किया है, जिन्हें विशेष रूप से राज्य सरकार द्वारा लागू किया जा सकता है। हमने यह स्पष्ट कर दिया है कि उन सिफारिशों को बराक घाटी और साथ ही भारत के संविधान में 6 अनुसूची क्षेत्रों में उनकी सहमति के बिना लागू नहीं किया जाएगा..."
मंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने 7 सितंबर को न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) बिप्लब सरमा आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन को आगे बढ़ाने की राज्य की योजना की घोषणा की, जो असम समझौते के प्रमुख पहलुओं को संबोधित करता है।
सरमा ने कहा कि आयोग द्वारा की गई 67 सिफारिशों में से 52 राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आती हैं। सरमा ने कहा, "हमने आयोग की सिफारिशों पर गहन चर्चा की है। 52 सिफारिशें राज्य सरकार के दायरे में हैं, और 5 सिफारिशें राज्य और केंद्र दोनों के अधीन हैं। हम अब 52 सिफारिशों के साथ आगे बढ़ सकते हैं।" मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य बोहाग बिहू उत्सव से पहले इन 52 सिफारिशों को कार्यान्वयन चरण में लाना है। उन्होंने यह भी कहा कि अगले तीन महीनों में ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन (AASU) और अन्य संगठनों के साथ चर्चा प्राथमिकता होगी। हालांकि, सरमा ने स्वीकार किया कि विधानसभा और पंचायतों में असमिया लोगों के लिए प्रस्तावित 80 प्रतिशत आरक्षण जैसी कुछ सिफारिशों पर केंद्र के साथ और चर्चा की आवश्यकता है। उन्होंने कहा, "हम इस मामले पर केंद्र के साथ गंभीरता से बात करना चाहते हैं।"