Assam असम: सरकार ने ज़ीरो-कॉस्ट इंश्योरेंस योजना के तहत राज्य के 203 मृत कर्मचारियों के परिवारों को कुल 29 करोड़ रुपये वितरित किए हैं। इस योजना का उद्देश्य मृतक कर्मचारियों के परिवारों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना और उनके भविष्य को सुनिश्चित करना है। सरकार के अनुसार, इस योजना के तहत लाभार्थियों को जीवन बीमा, दुर्घटना बीमा, विकलांगता बीमा और टर्म इंश्योरेंस की सुविधा दी गई है। यह योजना राज्य के कर्मचारियों के लिए कुल सुरक्षा कवरेज सुनिश्चित करती है।
वितरित राशि में 203 परिवारों के जीवन और दुर्घटना दावों का भुगतान शामिल है। इस योजना के लाभ से परिवारों को अचानक हुई आर्थिक हानि और भविष्य की असुरक्षा से राहत मिलेगी। सरकार ने यह योजना कर्मचारी परिवारों के लिए पूर्ण वित्तीय सहायता के रूप में लागू की है। असम सरकार ने योजना के दायरे को और बढ़ाने का संकल्प लिया है, जिससे जल्द ही इसे संविदा कर्मचारियों और पीएसयू कर्मचारियों तक भी लागू किया जाएगा। इसका उद्देश्य राज्य के सभी सरकारी और अर्द्ध-सरकारी कर्मचारियों को समान वित्तीय सुरक्षा कवरेज प्रदान करना है।
सरकारी अधिकारियों के अनुसार, योजना के तहत सभी लाभार्थियों की पहचान और दावों का शीघ्र निपटान किया गया, ताकि मृतक कर्मचारियों के परिवारों को समय पर आर्थिक सहायता मिल सके। अधिकारियों ने बताया कि योजना के तहत बीमा लाभ और मुआवजा राशि का वितरण डिजिटल और पारदर्शी प्रणाली के माध्यम से किया गया।
इस योजना को लागू करने से पहले सरकार ने व्यापक रूप से बीमा कंपनियों और वित्तीय संस्थानों के साथ सहयोग स्थापित किया, ताकि दावों का शीघ्र निपटान और पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके।     असम सरकार ने योजना के माध्यम से स्पष्ट संदेश दिया है कि राज्य अपने कर्मचारियों और उनके परिवारों की भलाई के प्रति प्रतिबद्ध है। इस पहल से न केवल कर्मचारियों के परिवारों को आर्थिक सुरक्षा मिलेगी, बल्कि राज्य प्रशासन की सामाजिक जिम्मेदारी की भी पुष्टि होती है।
इस योजना से भविष्य में राज्य के संविदा और पीएसयू कर्मचारियों के परिवारों को भी समान लाभ मिलने की उम्मीद है। विशेषज्ञों के अनुसार, यह कदम अन्य राज्यों के लिए भी प्रेरणादायक उदाहरण साबित हो सकता है, जो कर्मचारियों और उनके परिवारों की सामाजिक और वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करना चाहते हैं।
Tags: