असम: कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने 9 नवंबर को बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार संवैधानिक संस्थाओं और चुनावी तंत्र का इस्तेमाल सत्ताधारी पार्टी को फायदा पहुंचाने और विपक्ष को नुकसान पहुंचाने के लिए कर रही है।
'X' (ट्विटर) पर एक पोस्ट में, गोगोई ने इसे "भारत के लोगों के लिए मोदी-शाह-चुनाव आयोग पैकेज" करार दिया और सरकार तथा चुनाव आयोग के खिलाफ 10 आरोप गिनाए।
उन्होंने परिसीमन (डिलिमिटेशन), मतदाता सूची के 'विशेष गहन पुनरीक्षण' (SIR) और इलेक्टोरल बॉन्ड का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि ये कदम चुनावी निष्पक्षता को कमजोर करते हैं। उन्होंने दावा किया कि परिसीमन का इस्तेमाल चुनाव क्षेत्रों की सीमाओं को फिर से तय करने के लिए किया जा रहा है, जबकि SIR प्रक्रिया के कारण फर्जी मतदाताओं के शामिल होने और असली मतदाताओं के नाम कट जाने का खतरा है।
इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर उन्होंने आरोप लगाया कि इस व्यवस्था ने कॉरपोरेट दानदाताओं को आयकर विभाग और प्रवर्तन निदेशालय (ED) जैसी केंद्रीय एजेंसियों की जांच से बचने का मौका दिया है।
कांग्रेस नेता ने बीजेपी पर विपक्षी दलों में फूट डालने और उनके चुनाव चिह्नों को फ्रीज (रोक) करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने सरकारी अधिकारियों के तबादलों पर चिंता जताते हुए आरोप लगाया कि जो अधिकारी सत्ताधारी खेमे की बात मानते हैं, उन्हें प्रमोशन देकर पुरस्कृत किया जाता है।
उनके अन्य आरोपों में मुख्य चुनाव आयुक्त को दी गई कानूनी सुरक्षा, चुनाव प्रचार के कार्यक्रम तय करने का तरीका और 'आदर्श आचार संहिता' (Model Code of Conduct) को चुनिंदा तरीके से लागू करने का आरोप शामिल है।
गोगोई ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (EVM) की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठाए और आरोप लगाया कि उम्मीदवारों की जांच-पड़ताल की प्रक्रिया का इस्तेमाल विपक्षी उम्मीदवारों को अयोग्य ठहराने के लिए किया जा रहा है।
यह पोस्ट ऐसे समय में आई है जब विपक्ष लगातार चुनाव आयोग की आलोचना कर रहा है। विपक्ष ने मतदाता सूची के पुनरीक्षण, चुनाव कराने के तरीके और संस्थागत पक्षपात को लेकर चुनाव आयोग पर सवाल उठाए हैं।