Assam असम : मुस्लिम विवाह और तलाक के पंजीकरण के लिए असम मुस्लिम विवाह अधिनियम को बहाल करने का अनुरोध करने वाला एक ज्ञापन सोमवार, 29 जुलाई को धुबरी जिला आयुक्त के माध्यम से असम के मुख्यमंत्री को सौंपा गया।काजी, इशाक अली चौधरी के अनुसार, तलाक और विवाह पंजीकरण प्रक्रिया में हाल ही में किए गए संशोधनों के परिणामस्वरूप मुसलमानों को बहुत परेशानी हो रही है।स्थानीय लोगों का दावा है कि मुस्लिम विवाह और तलाक के पंजीकरण से संबंधित नए कानून और नियम बनाने के असम कैबिनेट के फैसले ने पूरे राज्य में काजी विवाहों को पंजीकृत करना मुश्किल बना दिया है।
ज्ञापन में कहा गया है कि मुस्लिम विवाह रजिस्ट्री जिसे काजी भी कहा जाता है, 1935 से मुसलमानों के बीच शादियों के पंजीकरण का प्रभारी है। लेकिन पिछले चार महीनों से लोग विवाहों को पंजीकृत नहीं कर पा रहे हैं, जिससे कई सरकारी नियमों का पालन करना बेहद चुनौतीपूर्ण हो गया है।इसके अनुसार, काजियों ने मांग की है कि पुराने जमाने के मुस्लिम विवाह पंजीकरण अधिनियम 1935 को वापस लाया जाए।काजियों ने लिखित ज्ञापन में असम के मुख्यमंत्री से विवाह पंजीकरण को जल्द से जल्द फिर से शुरू करने के निर्देश देने का आग्रह किया है। काजियों ने यह भी मांग की है कि पिछले मुस्लिम विवाह पंजीकरण अधिनियम को फिर से लागू करने के लिए मौजूदा कानून में संशोधन किया जाए।