Assam असम : केंद्र सरकार ने यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम (उल्फा) को कारण बताओ नोटिस जारी किया है, जिसमें इसके सभी गुट, शाखाएं और संबद्ध संगठन शामिल हैं, जिसमें स्पष्टीकरण मांगा गया है कि इसे एक और पांच साल की अवधि के लिए गैरकानूनी संगठन के रूप में क्यों नहीं वर्गीकृत किया जाना चाहिए। गृह मंत्रालय (एमएचए) ने नोटिस देने के लिए गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 को लागू किया है, जिसके तहत उल्फा को जारी होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर लिखित जवाब देने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त, असम सरकार के एक आधिकारिक बयान के अनुसार, संगठन को 4 मार्च, 2025 को गौहाटी उच्च न्यायालय (पुराने ब्लॉक) में नामित न्यायाधिकरण के समक्ष - या तो अधिकृत प्रतिनिधि या कानूनी सलाहकार के माध्यम से - पेश होने का निर्देश दिया गया है। उल्फा, जो
लगभग चार दशकों तक सक्रिय रहा, 29 दिसंबर, 2023 को केंद्र सरकार के साथ शांति समझौते के बाद जनवरी 2023 में औपचारिक रूप से भंग हो गया। हालाँकि, संगठन में आंतरिक विभाजन का अनुभव हुआ, जब अध्यक्ष अरबिंद राजखोवा सहित प्रमुख नेताओं ने बांग्लादेश में उनकी गिरफ्तारी के बाद बातचीत का विकल्प चुना। शांति प्रक्रिया का विरोध करने वालों ने परेश बरुआ के नेतृत्व में खुद को उल्फा (स्वतंत्र) के रूप में पुनः ब्रांड किया। बरुआ के नेतृत्व वाला उल्फा-आई, जो 2012 में उभरा, एक प्रतिबंधित इकाई बना हुआ है। एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, दिसंबर 2023 में बांग्लादेश के उच्च न्यायालय ने 2004 के 'दस-ट्रक हथियार बरामदगी' मामले के सिलसिले में परेश बरुआ की मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया। इससे पहले, उन्हें तत्कालीन प्रधान मंत्री शेख हसीना के प्रशासन के तहत चरमपंथ पर नकेल कसने के हिस्से के रूप में 2014 में मौत की सजा सुनाई गई थी।