Assam असम : गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने असम सरकार को सख्त निर्देश जारी करते हुए तिनसुकिया जिले के मार्गेरिटा के अंतर्गत टिपोंग क्षेत्र में अवैध कोयला खनन कार्यों को पूरी तरह से रोकने का आदेश दिया है।यह घटनाक्रम ऐसे समय में हुआ है जब सर्वोच्च न्यायालय ने पहले इस तरह की गैरकानूनी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया था। हालांकि, चूंकि ये अवैध खनन कार्य अनियंत्रित रूप से जारी रहे, इसलिए उच्च न्यायालय ने मामले का स्वतः संज्ञान लिया और अब राज्य सरकार से चल रहे उल्लंघनों के बारे में स्पष्टीकरण मांगा है।अदालत के निर्देश का स्वागत करते हुए, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार परिषद, तिनसुकिया जिला समिति के महासचिव एल. रतन सिंह ने तत्काल प्रवर्तन की आवश्यकता पर जोर दिया। हालांकि आदेश में टिपोंग में सभी अवैध कोयला खनन को बंद करने का आदेश दिया गया है, लेकिन रिपोर्ट बताती हैं कि ऐसी गतिविधियाँ बेरोकटोक जारी हैं, जो गंभीर चिंता का विषय है।
उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के जवाब में, समिति ने मार्गेरिटा उप-विभागीय प्रशासन से टिपोंग, पहाड़पुर, लाल पहाड़, फायरिंग रेंज और आस-पास के क्षेत्रों में अवैध खनन, भंडारण और व्यापार को रोकने के लिए त्वरित और कठोर कार्रवाई करने का आग्रह किया है। सिंह ने जोर देकर कहा कि यह निर्देश केवल प्रशासनिक औपचारिकता नहीं रह जाना चाहिए और इसे जमीन पर सख्ती से लागू किया जाना चाहिए। यह देखते हुए कि टिपोंग क्षेत्र में कोयला खनन स्थल नॉर्थ ईस्टर्न कोलफील्ड्स (एनईसी), कोल इंडिया लिमिटेड, मार्गेरिटा के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, समिति ने महाप्रबंधक के. मेरे को स्थिति की बारीकी से निगरानी करने और अदालत के निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए भी कहा है। सिंह ने आगे कहा कि समिति किसी भी चल रही अवैध खनन गतिविधियों के खिलाफ सतर्क रहेगी और यदि आवश्यक हो, तो प्रतिबंध को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए गुवाहाटी उच्च न्यायालय से आगे हस्तक्षेप की मांग करेगी।