असम : असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने शनिवार को कहा कि कैबिनेट प्रणाली "शासन का आधार" है, उन्होंने कहा कि पिछले 27 महीनों में राज्य मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए 98 प्रतिशत निर्णयों को "क्रियान्वित" किया गया है। उनकी टिप्पणी गुवाहाटी में राज्य कैबिनेट की 100वीं बैठक आयोजित होने के एक दिन बाद आई है।
सरमा ने पूर्व में एक्स पर लिखा था, "कैबिनेट प्रणाली हमारी शासन संरचना का आधार है और सामूहिक निर्णय लेने का आधार है। लगातार बैठकों का उद्देश्य विचारों के अधिक आदान-प्रदान को सक्षम करना और निर्णय लेने में संपूर्ण-सरकारी दृष्टिकोण सुनिश्चित करना है।"
राज्य सरकार ने मई 2021 में हर हफ्ते कैबिनेट की बैठक आयोजित करने का फैसला किया था. सरमा ने कहा, बैठकों की आवृत्ति बढ़ाने के अलावा, राज्य सरकार ने "कैबिनेट निर्णयों की पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए कई उपाय" किए हैं।
''माननीय प्रधान मंत्री श्री @नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से, असम की विकास यात्रा एक बहुत ही महत्वपूर्ण मील का पत्थर पार कर गई है। मुख्यमंत्री ने माइक्रोब्लॉगिंग साइट पर कहा, हमारी कैबिनेट ने कल अपनी 100वीं बैठक की।
उन्होंने यह भी दावा किया कि कैबिनेट द्वारा लिए गए निर्णयों और उनके कार्यान्वयन की स्थिति को पहली बार सार्वजनिक किया गया है।
सरमा ने कहा, "पिछले 27 महीनों में, असम की कैबिनेट ने 1,238 फैसलों को मंजूरी दी है, जिनमें से 1,217 या 98 फीसदी पहले ही लागू हो चुके हैं।"
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार कैबिनेट को ''जनता के करीब'' ले गयी है.उन्होंने कहा, "गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में श्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल से प्रेरणा लेते हुए, हम कैबिनेट को लोगों के करीब ले गए हैं। हमने गुवाहाटी के बाहर कैबिनेट बुलाने की प्रथा शुरू की है।"