Assam असम: जिला आयुक्त कार्यालय के नए सम्मेलन कक्ष में आयोजित उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में, मृदा संरक्षण, हथकरघा एवं वस्त्र, रेशम उत्पादन और बोडोलैंड विकास कल्याण मंत्री, उर्खाऊ ग्वारा ब्रह्मा ने कछार जिले में विकास संबंधी चुनौतियों के समाधान के लिए तत्काल हस्तक्षेप करने के निर्देश दिए। बैठक में जिले के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया, जिसमें सतत विकास के लिए तत्काल और दीर्घकालिक समाधानों पर स्पष्ट जोर देते हुए कई क्षेत्रों को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया। बैठक की शुरुआत में, कछार जिला आयुक्त मृदुल यादव ने मंत्री और उपस्थित लोगों का स्वागत किया और बैठक के उद्देश्यों के बारे में सदन को जानकारी दी। मंत्री ब्रह्मा ने विभागों को स्पष्ट निर्देश दिए, यह सुनिश्चित करते हुए कि तत्काल मुद्दों को हल करने के लिए प्राथमिकता दी जाए।
सहायक निदेशक, हथकरघा और रेशम उत्पादन ने जिले में जैक्वार्ड मशीनों और यार्न बैंकों की कमी को उजागर किया, जिससे उत्पादकता में बाधा आ रही है। मंत्री ब्रह्मा ने विभाग से व्यापारियों और उद्यमियों के पंजीकरण को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता अभियान चलाकर स्वनिर्भर नारी योजना को बढ़ावा देने का आग्रह किया। उन्होंने अधिकारियों को स्थानीय बुनकरों के लिए बाजार में बेहतर प्रदर्शन करने का भी निर्देश दिया। रेशम उत्पादन क्षेत्र में, डोलैचेरा रेशम उत्पादन फार्म पर अतिक्रमण के मुद्दे को प्रकाश में लाया गया, तथा मंत्री ने जिला आयुक्त को मामले को हल करने के लिए त्वरित कार्रवाई करने का निर्देश दिया। मंत्री ने ग्रीन हाईवे परियोजना पर भी चिंता व्यक्त की, तथा अधिकारियों को सिलचर-बालाचेरा खंड के साथ वृक्षारोपण की सुरक्षा करने का निर्देश दिया। उन्होंने चल रही मृदा संरक्षण परियोजनाओं की जिला प्रोफ़ाइल बनाने का भी आह्वान किया। सिंचाई पर चर्चा के दौरान, मंत्री ब्रह्मा ने वर्षा आधारित तथा सूखाग्रस्त क्षेत्रों में सिंचाई कवरेज का विस्तार करने के लिए एक व्यापक कार्य योजना की आवश्यकता पर बल दिया, तथा कृषि में जल दक्षता में सुधार के लिए सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियों के उपयोग को प्रोत्साहित किया।
स्वास्थ्य के संयुक्त निदेशक ने मातृ एवं शिशु देखभाल कार्यक्रमों सहित प्रमुख स्वास्थ्य पहलों में हुई प्रगति प्रस्तुत की। हालांकि, एसएम देव सिविल अस्पताल तथा एमजी मॉडल अस्पताल में स्टाफ की कमी के बारे में चिंता व्यक्त की गई। मंत्री ब्रह्मा ने उपस्थित लोगों को आश्वासन दिया कि एनेस्थेटिस्ट तथा विशेषज्ञों के रिक्त पदों सहित इन महत्वपूर्ण मुद्दों को शीघ्र समाधान के लिए सरकार के ध्यान में लाया जाएगा। जिला कृषि अधिकारी ने मंत्री को बताया कि कछार में 59,500 से अधिक किसानों को पीएम-किसान की 17वीं किस्त मिली है। हालांकि, कृषि विभाग में स्टाफ की कमी के कारण 147 में से 127 पद खाली हैं।