Assam: जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने आदिवासी समुदायों के कारीगरों, उद्यमियों के लिए प्रदर्शनी आयोजित की

 

Assam गुवाहाटी : जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन संघ (ट्राइफेड) के साथ मिलकर आदिवासी समुदाय के शिल्प, व्यंजन और संस्कृति का जश्न मनाने और उसे बढ़ावा देने के लिए आठ दिवसीय "पूर्वोत्तर आदि महोत्सव" का आयोजन किया।

गुवाहाटी के खानापारा स्थित पशु चिकित्सा महाविद्यालय के खेल के मैदान में आयोजित इस महोत्सव में 104 स्टॉल शामिल थे, जिनमें 10 खाद्य स्टॉल और आदिवासी समुदायों द्वारा शिल्प, आभूषण, वस्त्र हस्तशिल्प, कला और पेंटिंग के 84 स्टॉल शामिल थे।

देश भर के विभिन्न राज्यों के आदिवासी समुदायों के 200 से अधिक कारीगर और कलाकार इस महोत्सव में भाग ले रहे हैं। असम और पूर्वोत्तर क्षेत्र के अन्य हिस्सों के कई आदिवासी कारीगरों, बुनकरों और उद्यमियों ने आदिवासी समुदाय के विकास और उत्थान के लिए केंद्र द्वारा की गई पहलों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया। असम के धेमाजी जिले की मिसिंग (मिशिंग) जनजाति की बुनकर और उद्यमी दालिमी पैत ने एएनआई को बताया कि उन्हें सरकार की पहलों से लाभ मिल रहा है। दीपाली पैत ने कहा, "मैं हथकरघा उत्पाद बेच रही हूं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आदिवासी समुदाय के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। दो महीने पहले, मैंने भारतीय आदिवासी सहकारी विपणन विकास संघ (ट्राइफेड) के तहत 3.71 लाख रुपये के अपने हथकरघा उत्पाद बेचे। मैं मोदी सरकार द्वारा किए गए काम से बहुत खुश हूं। पहले, मेरे पास अपने हथकरघा उत्पादों को बेचने के लिए उचित मंच नहीं था और मेरी आय सीमित थी, लेकिन अब मेरी आय भी बढ़ रही है। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देती हूं।" महोत्सव में आदिवासी कला और शिल्प, आदिवासी चिकित्सा और उपचारक, आदिवासी व्यंजन और आदिवासी लोक प्रदर्शनों की प्रदर्शनी शामिल है, जिसमें देश के 13 राज्यों के कारीगर, रसोइये, लोक नर्तक/संगीतकार भाग ले रहे हैं।

असम के कार्बी आंगलोंग जिले के एक युवा उद्यमी फुदंग रेबन टोकबिपी ने एएनआई को बताया कि सरकार द्वारा की गई पहल निश्चित रूप से आदिवासी लोगों को प्रोत्साहित करेगी और स्वरोजगार के अवसर प्रदान करेगी।

मैं सरकार और ट्राइफेड का बहुत आभारी हूं जो इस तरह के सुंदर कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। मेरा मानना ​​है कि इस मंच से कई कारीगरों को लाभ मिल सकेगा और उन्हें बुनाई, व्यापार करने, डिजाइनिंग सीखने आदि जैसे अवसर मिलेंगे। यह मंच हमें बहुत सारे अवसर प्रदान करेगा। निश्चित रूप से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने आदिवासी लोगों के लिए बहुत सारी पहल की हैं," उन्होंने कहा। टोकबिपी ने कहा, "प्रधानमंत्री वन धन योजना और कई अन्य योजनाएं चल रही हैं, लेकिन बहुत से लोगों को इसकी जानकारी नहीं है और वे इसका उपयोग कैसे करें, यह नहीं जानते। लेकिन इस तरह के आयोजन से बहुत से लोगों को इसके बारे में पता चलेगा। यह पहल आदिवासी लोगों को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करेगी। मैं प्रधानमंत्री को धन्यवाद देता हूं।" नागालैंड के दीमापुर के 22 वर्षीय उद्यमी सुमगैलू ने कहा, "मैं जनजातीय मामलों के मंत्रालय का आभारी हूं कि उन्होंने हमें अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने का यह अवसर दिया।" सुमगैलू ने कहा, "हमें लाभ मिल रहा है, क्योंकि सरकार हमारे लिए अच्छा काम कर रही है। हम प्रधानमंत्री के बहुत आभारी हैं।"

इस बीच, गुवाहाटी स्थित भारतीय उद्यमिता संस्थान के प्रधान सलाहकार पार्थ प्रतिम तालुकदार ने कहा कि प्रधानमंत्री वन धन योजना एक विशेष योजना है, जो विशेष रूप से आदिवासी लाभार्थियों के लिए है। तालुकदार ने कहा, "असम में हम 15-20 छोटे स्वयं सहायता समूहों के साथ वन धन केंद्र बना रहे हैं, जिनमें 300 महिला लाभार्थी होंगी। मोदी सरकार आदिवासी लोगों को लाभ देने के लिए बहुत सक्रिय है। 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस के रूप में एक और नई योजना शुरू होने वाली है।" "असम में हमारे पास 471 वन धाम केंद्र हैं और प्रत्येक वन धन केंद्र के लिए विकास, आत्मनिर्भर बनाने, आजीविका बढ़ाने और उत्पाद बनाने के लिए कई कौशल विकास प्रशिक्षण के लिए 15 लाख रुपये मंजूर किए गए हैं। आदिवासी लोगों को अब इसका लाभ मिल रहा है।" (एएनआई)