Assam असम : केंद्र सरकार ने बोडो समझौते 2020 के विशेष पैकेज के तहत तीन परियोजनाओं के लिए 62.79 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं, साथ ही विभिन्न अनुमोदन चरणों में 11 और परियोजनाओं के लिए 658.20 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। हालांकि, मंजूरी के बावजूद, असम सरकार द्वारा औपचारिक अनुरोध प्रस्तुत करने में विफलता के कारण कोई धनराशि जारी नहीं की गई है।राज्यसभा सांसद रवांग्रा नारजारी के संसदीय प्रश्न के उत्तर में, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री (एमडीओएनईआर), डॉ. सुकांत मजूमदार ने स्पष्ट किया कि 27 जनवरी, 2020 को हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन (एमओएस) में केंद्र सरकार की ओर से 750 करोड़ रुपये और असम सरकार की ओर से बराबर का योगदान देने की प्रतिबद्धता जताई गई है, जो तीन वर्षों में बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र (बीटीआर) के विकास के लिए कुल 1,500 करोड़ रुपये है।
डॉ. मजूमदार ने बताया कि अब तक एम.डी.ओ.एन.ई.आर. को बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद (बी.टी.सी.) से ₹720.99 करोड़ के प्रोजेक्ट प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। हालांकि, असम सरकार के लंबित अनुरोध प्रस्तुत करने के कारण 12 दिसंबर, 2024 तक कोई धनराशि वितरित नहीं की गई है।इस देरी ने बोडो शांति समझौते के तहत वादा किए गए विकासात्मक पहलों के समय पर क्रियान्वयन को लेकर चिंताएँ पैदा कर दी हैं, जिसका उद्देश्य बी.टी.आर. में विकास और स्थिरता को बढ़ावा देना था। स्थानीय प्रतिनिधियों और हितधारकों ने असम सरकार से इस प्रक्रिया में तेज़ी लाने का आग्रह किया है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि इस क्षेत्र को बिना किसी देरी के समझौते से लाभ मिले।