Assam Police ने 1000 किलोग्राम गांजा जब्त किया, तीन लोग गिरफ्तार

Update: 2025-05-17 03:38 GMT
Assam  गुवाहाटी : असम पुलिस Assam Police ने राज्य के कोकराझार और गोलाघाट जिलों में दो बड़ी मादक पदार्थ जब्ती कार्रवाई की, जिसमें तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया और भारी मात्रा में मारिजुआना और हेरोइन जब्त की गई। एक्स पर एक पोस्ट में, मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने असम पुलिस द्वारा बड़ी मात्रा में मादक पदार्थ जब्त किए जाने की पुष्टि की। सीएम के अनुसार, गोलाघाट में तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया और तीन करोड़ रुपये की 512.58 ग्राम हेरोइन भी जब्त की गई। कोकराझार में पुलिस ने करीब 963 किलोग्राम मारिजुआना जब्त किया।
"असम पुलिस द्वारा बड़ी मात्रा में नशीली दवाओं का भंडाफोड़। दो अलग-अलग अभियानों में, गोलाघाट पुलिस ने 3 करोड़ रुपये की 512.58 ग्राम हेरोइन जब्त की और 3 लोगों को गिरफ्तार किया। कोकराझार पुलिस ने 963.19 किलोग्राम गांजा जब्त किया। नशीली दवाओं के खिलाफ हमारी निरंतर खोज जारी रहेगी," सीएम हिमंत ने कहा।
शुक्रवार को, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने राज्य में अमूल डेयरी प्लांट की स्थापना, खाद्यान्न सब्सिडी और सूचना और संचार (आईसीटी) शिक्षकों के लिए पारिश्रमिक सहित कई घोषणाएँ कीं। सरमा ने एक्स पर लिखा, "आज की #असम कैबिनेट की बैठक में हमने निम्नलिखित संकल्प लिए: अमूल को 1 लाख लीटर/दिन की क्षमता वाला डेयरी प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित करने की अनुमति दी जाए; अक्टूबर 2025 से खाद्यान्न सब्सिडी शुरू की जाए; आईसीटी शिक्षकों के पारिश्रमिक में वृद्धि की जाए; और 2 निवेशकों को आईआईपीए के तहत लाभ प्रदान किए जाएं।" इसके अतिरिक्त, कैबिनेट ने रानी के इंस्टीट्यूट ऑफ फार्म मैनेजमेंट कैंपस में "अत्याधुनिक उत्पाद डेयरी फार्म" स्थापित करने के लिए कम से कम 20 बीघा जमीन को मंजूरी दी है।
फार्म की क्षमता 1 लाख लीटर प्रतिदिन होगी, जिसकी लागत लगभग 75 करोड़ रुपये होगी। लागत 150 करोड़ रुपये तक भी जा सकती है। प्लांट से करीब 20,000 डेयरी किसानों को फायदा होगा और यह एडवांटेज असम 2.0 के दौरान हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन का हिस्सा है।
साथ ही, चयनित जिलों में अक्टूबर 2025 से एनएफएसए लाभार्थियों को सब्सिडी वाली मसूर दाल (69 रुपये), चीनी (38 रुपये) और नमक (10 रुपये) दी जाएगी। नवंबर 2025 से सभी जिलों को लाभ प्रदान किया जाएगा। प्रत्येक वस्तु को अलग-अलग पैकेट में दिया जाएगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि ग्राहकों के पास अलग-अलग आइटम खरीदने का विकल्प हो।
राज्य में निजी निवेश को बढ़ावा देने और अधिक रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए, असम की औद्योगिक और निवेश नीति (IIPA) के तहत दो प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। लगभग एक हजार लोग इसके तहत युवाओं को नौकरी के अवसर दिए जाएंगे। (एएनआई)
Tags:    

Similar News