ASSAM असम : एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि संविधान की छठी अनुसूची के अंतर्गत न आने वाली असम की स्वायत्त परिषदों का दो दिवसीय सम्मेलन शुक्रवार को यहां शुरू हुआ।
इस सम्मेलन में राभा-हसोंग, मिसिंग, तिवा, देउरी, थेंगल-कचारी, सोनोवाल-कचारी, बोडो-कचारी, मोरन और मोटोक समुदायों तथा कामतापुर क्षेत्र के नेता भाग ले रहे हैं।
विधानसभा अध्यक्ष विश्वजीत दैमारी ने उद्घाटन सत्र में बोलते हुए कहा कि परिषदों को सशक्त बनाने तथा उनके सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बैठक आयोजित की गई है।
उन्होंने कहा कि इन परिषदों के कानूनी ढांचे के भीतर काम करने के लिए नियम बनाने पर भी चर्चा की जाएगी।
दैमारी ने कहा कि छठी अनुसूची के अंतर्गत आने वाली तीन स्वायत्त परिषदों का सम्मेलन भी जल्द ही आयोजित किया जाएगा।
बैठक को संबोधित करते हुए राज्य के संसदीय कार्य मंत्री पीयूष हजारिका ने कहा कि सरकार अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए काम करने के लिए प्रतिबद्ध है, जो राज्य की आबादी का 17.5 प्रतिशत हैं।
उन्होंने कहा कि शिक्षा से लेकर सरकारी नौकरियों में आरक्षण के अलावा इन समुदायों के लाभ के लिए कई उपाय किए गए हैं।
हजारिका ने इन जनजातियों की भावी पीढ़ियों को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा को एक महत्वपूर्ण कारक बताया और स्वायत्त परिषदों के नेतृत्व से भ्रष्टाचार मुक्त तरीके से काम करने का आग्रह किया।
शिक्षा मंत्री रनोज पेगू ने अपने भाषण में कहा कि परिषदों का गठन इन समुदायों की भाषा और संस्कृति की रक्षा और संरक्षण के साथ-साथ लोगों के शैक्षिक और आर्थिक उत्थान के लिए किया गया है।
बयान में कहा गया कि उद्घाटन सत्र में कैबिनेट मंत्री नंदिता गरलोसा और यूजी ब्रह्मा भी मौजूद थे।