ASSAM NEWS : भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर AASU ने BVFCL के CMD के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन

Update: 2024-06-21 09:47 GMT
DIBRUGARH  डिब्रूगढ़: ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन (AASU) ने बुधवार को विरोध प्रदर्शन किया और 800 से अधिक उर्वरक डीलरों की नियुक्ति में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं और बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के खिलाफ कथित निष्क्रियता के लिए BVFCL के सीएमडी प्रदीप कुमार बनिक का पुतला जलाया।
AASU कार्यकर्ताओं ने BVFCL के मुख्य द्वार के सामने विरोध प्रदर्शन किया और सीएमडी के पुतले को प्रतीकात्मक रूप से जलाकर अपनी शिकायतें व्यक्त कीं।
AASU डिब्रूगढ़ जिला अध्यक्ष अबोनी कुमार गोगोई ने कहा, “800 से अधिक उर्वरक डीलरों की नियुक्ति में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं और बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार को उजागर करने वाले कई पत्रों के बावजूद, BVFCL के सीएमडी शामिल अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई करने में विफल रहे हैं। सीएमडी खुद भ्रष्टाचार में शामिल हैं, यही वजह है कि कोई कदम नहीं उठाया गया है।”
गोगोई ने कहा, "हमने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने के लिए बीवीएफसीएल के वर्तमान प्रभारी सीएमडी प्रदीप कुमार बनिक के इस्तीफे की भी मांग की है।" गोगोई ने आगे आरोप लगाया, "पिछले वित्तीय वर्ष 2023-24 में, बीवीएफसीएल को कंपनी के कुछ
अधिकारियों द्वारा कथित रूप से किए गए अवैध कार्यों के कारण 105 करोड़ रुपये का भारी
नुकसान हुआ। बड़ी रकम स्वीकार कर 800 से अधिक डीलरों को अवैध रूप से नियुक्त किया गया।
तत्कालीन मुख्य विपणन अधिकारी एसके सिंह और पूर्व सीएमडी एसपी मोहंती ने इन सभी नियुक्तियों को मंजूरी दी।" "बीवीएफसीएल, एक केंद्र सरकार का पीएसयू होने के नाते, स्थानीय समाचार पत्रों में खुले एनआईटी और पेपर विज्ञापन प्रकाशित करके और कंपनी की वेबसाइट पर डीलरशिप अधिसूचनाएं पोस्ट करके सभी नए डीलरशिप आवेदकों को समान अवसर प्रदान करने के लिए कर्तव्यबद्ध है। हालांकि,
इन 598 मार्केटिंग डीलरों की नियुक्ति के लिए ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं अपनाई गई। इसके बजाय, एक चुनिंदा प्रक्रिया का इस्तेमाल किया गया और एसके सिंह और सुनील त्रिपाठी सहित कुछ चुनिंदा मार्केटिंग अधिकारियों द्वारा पूर्व सीएमडी एसपी मोहंती के साथ गहरी मिलीभगत करके नव नियुक्त डीलरों से बड़ी रकम वसूल की गई," गोगोई ने आरोप लगाया। एएएसयू ने इन आरोपों को दूर करने और डीलरशिप नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कार्रवाई की मांग की है।
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