Assam : डिब्रूगढ़ में प्रदूषण से निपटने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए

DIBRUGARH   डिब्रूगढ़: ऐतिहासिक डीएचएस कनोई कॉलेज और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने डिब्रूगढ़ जिले में वायु, मृदा, जल और ध्वनि प्रदूषण को कम करने के उपाय करने के उद्देश्य से एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। एमओयू के अनुसार, डीएचएस कनोई कॉलेज और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने पहले ही कई जन कल्याणकारी कार्य किए हैं। पहल के तहत पिछले दिनों शहर के विभिन्न हिस्सों में ध्वनि प्रदूषण के स्तर को मापा गया था। शहर के विभिन्न क्षेत्रों में अलग-अलग समय पर उत्पन्न होने वाले शोर की मात्रा का पता लगाने का भी प्रयास किया जा रहा है। वाहनों और शोर के अन्य स्रोतों से उत्पन्न होने वाली आवाज़ों के कारण शहर स्वास्थ्य संबंधी खतरों का सामना कर रहा है। इसलिए, काफी चर्चा के बाद, डीएचएस कनोई कॉलेज और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने डिब्रूगढ़ जिले के कई क्षेत्रों को शैक्षणिक, स्वास्थ्य, उद्यमशीलता

और आवासीय क्षेत्रों के रूप में चुना है और डिब्रूगढ़ जिला आयुक्त से उन्हें साइलेंट ज़ोन और हॉर्न निषिद्ध क्षेत्र (नो हॉन्किंग ज़ोन) घोषित करने की अपील की है। आयुक्त को लिखे पत्र में कहा गया है कि ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण नियम, 2000 के नियम 3(2) और नियम 4(1) के तहत ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण का प्रावधान है। डिब्रूगढ़ जिले में वायु, मृदा, जल और ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए नियमों के अनुसार चयनित क्षेत्रों को शांत क्षेत्र और हॉर्न निषिद्ध क्षेत्र घोषित करने के लिए कदम उठाए जा सकते हैं। ऐसे क्षेत्रों में अस्पताल, शैक्षणिक संस्थान, न्यायालय, धार्मिक स्थल या ऐसा कोई अन्य क्षेत्र शामिल हो सकता है। जिला आयुक्त को लिखे पत्र में कहा गया है कि संबंधित अधिकारी अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में औद्योगिक, वाणिज्यिक और आवासीय क्षेत्रों को शांत क्षेत्र या नो हॉर्न क्षेत्र घोषित कर सकते हैं। आयुक्त को लिखे पत्र में कहा गया है कि कनोई कॉलेज और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के हिस्से के रूप में, दोनों संस्थानों ने समाज की समग्र भलाई को ध्यान में रखते हुए ऐसे प्रभावी उपायों को लागू करने का आह्वान किया है। इससे सभी लोगों को ऐसे वातावरण से बचाया जा सकेगा जो उनके स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकता है। पत्र में जिला आयुक्त से जिले के चयनित क्षेत्रों को तत्काल प्रभाव से शांत क्षेत्र और नो हॉर्न क्षेत्र घोषित करने का आग्रह किया गया है।