असम के मंत्री सरकारी परियोजनाओं का निरीक्षण करने के लिए 15 दिनों तक गांवों में रहेंगे

सरकारी परियोजनाओं की अंतिम मील डिलीवरी की पुष्टि करने के लिए, असम सरकार ने अपने कैबिनेट मंत्रियों, सांसदों, विधायकों और चयनित शीर्ष सरकारी अधिकारियों को आगामी सितंबर महीने में दो सप्ताह की अवधि के लिए गांवों में भेजने का फैसला किया है।

यह फैसला शुक्रवार को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में लिया गया.

मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा, "सभी कैबिनेट मंत्री 15 दिनों तक ग्रामीण क्षेत्रों में रहेंगे। मैं व्यक्तिगत रूप से भी कुछ गांवों में जाऊंगा और 5000 चयनित सरकारी अधिकारी भी तीन दिनों तक गांवों में रहेंगे।"

सांसद और विधायक भी सात दिनों तक ग्रामीण इलाकों में रहेंगे.

सरमा ने कहा, "2014 के बाद से, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने कई कल्याण-उन्मुख योजनाएं लागू की हैं। इसी तरह, राज्य सरकार भी पंद्रह ऐसी परियोजनाएं लागू कर रही है। वृद्धावस्था पेंशन से लेकर अरुणोदय, राशन कार्ड, आयुष्मान योजना तक, सरकार गांव में जाकर देखना चाहती है कि प्रत्येक लाभार्थी को यह मिल रहा है या नहीं।"

उन्होंने कहा, "यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि राज्य के प्रत्येक पात्र व्यक्ति को अरुणोदय योजना का लाभ मिले। जिनकी आय सालाना 4 लाख रुपये से कम है, उन्हें राशन कार्ड मिलेगा। इसके साथ ही, उन्हें 5 लाख रुपये की मुफ्त चिकित्सा सेवाएं मिलेंगी। राज्य सरकार की मशीनरी गांव-गांव जाकर यह देखेगी कि जो लोग इन लाभों के हकदार हैं उनमें से कोई वंचित तो नहीं है।"

मुख्यमंत्री ने कहा कि मंत्री लाभार्थियों के नामों की सूची देखेंगे और देखेंगे कि सरकारी परियोजनाएं सभी तक पहुंच रही हैं या नहीं। मंत्री यह भी जांचेंगे कि प्राथमिक विद्यालयों में डेस्क-बेंच और बिजली है या नहीं.

मुख्यमंत्री के मुताबिक, राज्य सरकार ने कई सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी है, लेकिन बाद में देखा गया कि ग्रामीण इलाकों में कई सड़कें नहीं बनीं. सरकार के आला अधिकारी, मंत्री, सांसद और विधायक गांवों में रहकर इन चीजों का निरीक्षण करेंगे.

उन्होंने कहा, "हर किसी को रात में गांवों में रुकना होगा। सरकार राज्य के गांवों की समग्र स्थिति को मापने के बाद उसके अनुसार भविष्य की योजना तय करेगी।"

इस बीच सरमा ने यह भी कहा कि इस पहल के तहत विपक्षी सांसदों और विधायकों का भी स्वागत है.