कार्बी आंगलोंग: कार्बी आंगलोंग के गार्डियन मिनिस्टर के तौर पर अपनी पहली यात्रा के दौरान, असम के कृषि और सिंचाई मंत्री पीयूष हजारिका ने बुधवार को तारालांगसो में एक विस्तृत समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में कार्बी आंगलोंग स्वायत्त परिषद (KAAC) के मुख्य कार्यकारी सदस्य तुलिराम रोंगहांग, स्थानीय विधायक और कार्यकारी सदस्य शामिल हुए। बैठक का मकसद एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (AIF) और विभाग की अन्य प्रमुख योजनाओं के लागू होने की स्थिति का जायजा लेना था।
मंत्री हजारिका ने स्थानीय कृषि-उद्यमियों से AIF योजना का लाभ उठाने का आग्रह किया। इस योजना के तहत 3 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी के साथ 2 करोड़ रुपये तक का लोन मिलता है। उन्होंने राज्य की प्रमुख पहलों पर भी प्रकाश डाला।
मंत्री ने कहा, "मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की प्रमुख पहल के तहत, 'मुख्यमंत्री कृषि उत्कृष्टता पुरस्कार' से इस साल 1,000 प्रगतिशील किसानों को 1-1 लाख रुपये दिए जाएंगे। अगले पांच वर्षों में 10,000 किसानों को सम्मानित करने का लक्ष्य है। PM-KISAN योजना का दायरा बढ़ाने के लिए - जिसमें अभी 18.6 लाख लाभार्थी हैं (कार्बी आंगलोंग और वेस्ट कार्बी आंगलोंग में लगभग 35,000) - राज्य सरकार हर दिन लगभग 6,000 किसानों का पंजीकरण कर रही है। स्थानीय अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे 24 अगस्त को गुवाहाटी में होने वाली उच्च-स्तरीय बैठक से पहले जमीन के मालिकाना हक से जुड़े मुद्दों को जल्द सुलझाएं।" इसके अलावा, उन्होंने ऑयल पाम की खेती, अनानास की प्रोसेसिंग और विभाग के सालाना 5 करोड़ पौधे (5 वर्षों में 25 करोड़) बांटने के लक्ष्य पर जोर दिया। इन पौधों में सुपारी, कोको, नारियल और मखाना के बीज शामिल हैं।
सिंचाई विभाग की समीक्षा करते हुए, मंत्री ने 19,000 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करने वाली 7 पूरी तरह से चालू और 281 आंशिक रूप से चालू योजनाओं का जायजा लिया। साथ ही, उन्होंने 119 बंद पड़ी योजनाओं को फिर से शुरू करने पर भी विचार किया और इंजीनियरों को निर्देश दिया कि वे राज्य के 4 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई के लक्ष्य को हासिल करने के लिए लिफ्ट सिंचाई, नहरों और PM-KUSUM योजना का इस्तेमाल करें।
बाद में, मंत्री हजारिका ने सर्टालिन ऑडिटोरियम में प्रगतिशील किसानों, उद्यमियों और लीड बैंक अधिकारियों के साथ AIF पर एक जनसभा को संबोधित किया। वहां उन्होंने जिला कृषि अधिकारी को किसान उत्पादक संगठनों (FPOs) की संख्या मौजूदा 8 से बढ़ाने का निर्देश दिया और एक लाभार्थी को AIF लोन की मंजूरी का चेक सौंपा।