Assam : लखीमपुर जिला कांग्रेस कमेटी ने स्मार्ट मीटर तत्काल वापस लेने की मांग

LAKHIMPUR  लखीमपुर: लखीमपुर जिला कांग्रेस कमेटी (एलडीसीसी) ने असम के राज्यपाल से प्रीपेड स्मार्ट मीटरों पर तत्काल रोक लगाने और बड़े पैमाने पर ऑनलाइन ट्रेडिंग घोटाले के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का आग्रह किया है। दोनों मुद्दों को लेकर एलडीसीसी ने सोमवार को लखीमपुर के जिला आयुक्त के माध्यम से राज्यपाल को सार्वजनिक हस्ताक्षर के साथ अलग-अलग ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में लखीमपुर जिला कांग्रेस कमेटी ने कहा कि प्रीपेड स्मार्ट मीटर आम लोगों के घरों के बजाय औद्योगिक प्रतिष्ठानों, वाणिज्यिक ग्राहकों और सरकारी कार्यालयों में लगाए जाने थे, लेकिन आम लोगों के घरों में स्मार्ट मीटर लगाना राज्य के लोगों के हितों के खिलाफ है। ज्ञापन में कहा गया है,

"हमारी समझ के अनुसार, बिजली मंत्री के निर्देश में दिसंबर 2023 से पहले सरकारी कार्यालयों और ब्लॉक स्तर और उससे ऊपर के सभी औद्योगिक और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं में प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने की परिकल्पना की गई थी। हालांकि, असम सरकार ने घरेलू उपभोक्ताओं के घरों में जबरन प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगा दिए हैं।" ज्ञापन में आगे कहा गया है कि, "यह उल्लेखनीय है कि एपीडीसीएल द्वारा एकत्रित राजस्व का लगभग 80 प्रतिशत संगठनों, औद्योगिक और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं से आता है और केवल 20 प्रतिशत राजस्व घरेलू उपभोक्ताओं से आता है। इस तथ्य के बावजूद, सरकारी कार्यालयों और ब्लॉक स्तर और उससे ऊपर के स्तर पर प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने को प्राथमिकता देने के बजाय, सभी औद्योगिक और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को इन प्रीपेड स्मार्ट बिजली मीटरों को लगाने के लिए मजबूर किया जा रहा है।

स्थापना शुल्क के साथ-साथ छिपे हुए शुल्क के कारण बिजली का बिल बहुत अधिक आ रहा है, जिससे जनता को भारी असुविधा हो रही है। पहले से ही असाधारण मूल्य वृद्धि से जूझ रही जनता के लिए प्रीपेड स्मार्ट मीटर से बिजली बिल का यह अतिरिक्त बोझ असहनीय है।" इस संदर्भ में, आपको यह सूचित किया जाता है कि गुजरात जैसे राज्य में, 1.65 लाख प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने का लक्ष्य था, लेकिन आज तक वहां लगभग 90,000 प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं। हालांकि, असम में 69,21,329 के लक्ष्य के मुकाबले करीब 26 लाख स्मार्ट बिजली मीटर पहले ही लगाए जा चुके हैं, वह भी ज्यादातर घरेलू उपभोक्ताओं के यहां। राज्य सरकार की ओर से घरेलू उपभोक्ताओं के बीच जबरन प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने का आग्रह संभवतः सुस मीयर सप्लायर्स यानी अडानी समूह को वित्तीय लाभ पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। इस गंभीर सार्वजनिक असुविधा को देखते हुए, हमने इस मामले को आपके ध्यान में लाया है और आपसे अनुरोध है कि आप तुरंत हस्तक्षेप करें और घरेलू उपभोक्ताओं के बीच स्मार्ट मीटर लगाने पर रोक लगाएं, साथ ही इसे वापस लें”, ज्ञापन में कहा गया।