Assam. असम। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने सोमवार को लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर चुनाव आयुक्तों के चयन में भारत के मुख्य न्यायाधीश की भागीदारी की कथित रूप से मांग करने के लिए निशाना साधा। कांग्रेस नेता की मांग को 'विडंबनापूर्ण' बताते हुए असम के मुख्यमंत्री ने कहा, "कांग्रेस के शासन के दौरान, नियुक्तियां केवल सत्तारूढ़ सरकार द्वारा बिना किसी पारदर्शिता के की जाती थीं।"
"अगर कांग्रेस वास्तव में लोकतांत्रिक अखंडता में विश्वास करती थी, तो उन्होंने सत्ता के अपने दशकों में इन सुधारों को क्यों नहीं लागू किया? यह पाखंड उनकी राजनीतिक मुद्रा को उजागर करता है - वर्षों के अपारदर्शी शासन के बाद अब पारदर्शिता का उपदेश देना। भारत के लोगों को अब ऐसे दोहरे मानदंडों से गुमराह नहीं किया जा सकता। विश्वास की मांग करने से पहले जो उपदेश देते हैं, उसे खुद पर भी आजमाएं," उन्होंने कहा।
हिमंत बिस्वा सरमा की प्रतिक्रिया राहुल गांधी द्वारा सोमवार को लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान बोलते हुए महाराष्ट्र के मतदाता सूची में कथित अनियमितताओं के बारे में गंभीर चिंता जताने के तुरंत बाद आई, जिसमें उन्होंने लोकसभा और विधानसभा चुनावों के बीच मतदाता पंजीकरण में असामान्य वृद्धि का दावा किया।
रायबरेली के सांसद ने चुनाव आयुक्त चयन प्रक्रिया में हाल ही में हुए बदलावों की भी आलोचना की, खास तौर पर चयन समिति से भारत के मुख्य न्यायाधीश को हटाने की। उन्होंने सवाल किया, "अब इसमें सिर्फ़ प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और मैं ही हैं। दो से एक। मेरे बैठक में शामिल होने का क्या मतलब है?" उन्होंने सुझाव दिया कि नई व्यवस्था चयन प्रक्रिया की निष्पक्षता को कमज़ोर करती है।