Guwahati गुवाहाटी: असम सरकार ने राज्य की मतदाता सूचियों के विशेष पुनरीक्षण के भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) के फैसले का स्वागत किया है, जिसके लिए 1 जनवरी, 2026 को अर्हता तिथि घोषित की गई है।
मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने इस कदम की सराहना करते हुए इस बात पर ज़ोर दिया कि नागरिकों के मताधिकार की सुरक्षा के लिए एक अद्यतन और त्रुटिरहित मतदाता सूची आवश्यक है।
उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि इस संशोधन से प्रत्येक पात्र मतदाता को सही प्रविष्टियाँ प्राप्त करने और बिना किसी प्रक्रियात्मक बाधा के लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेने में मदद मिलेगी। सरमा ने यह भी पुष्टि की कि राज्य प्रशासन ईसीआई और उसकी मतदाता जागरूकता शाखा, @ECISVEEP को पूरा सहयोग प्रदान करेगा।
उन्होंने कहा कि सरकार ने ज़िला और स्थानीय अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि यह प्रक्रिया असम के दूरदराज और सीमावर्ती क्षेत्रों सहित सभी क्षेत्रों को कवर करे।
अधिकारियों के अनुसार, विशेष पुनरीक्षण का उद्देश्य भविष्य के चुनावों से पहले मतदाता डेटाबेस को सुव्यवस्थित करना है।
इस प्रक्रिया से नागरिक अपनी जानकारी सत्यापित कर सकेंगे, छूटे हुए नाम जोड़ सकेंगे, गलतियों को सुधार सकेंगे और डुप्लिकेट या पुरानी प्रविष्टियों को हटा सकेंगे।
स्थानीय चुनाव कार्यालय मतदाताओं को अद्यतन प्रक्रिया कुशलतापूर्वक पूरी करने में मदद करने के लिए कस्बों और गांवों में शिविर और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करेंगे।