Guwahati गुवाहाटी: कृषि सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, असम सरकार ने कृषि उत्पादों के थोक विपणन के लिए ई-परमिट प्रणाली के कार्यान्वयन को मंजूरी दे दी है।
असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि इस कदम का उद्देश्य व्यापार प्रक्रियाओं को सरल बनाना, देरी को कम करना और अंततः किसानों और उपभोक्ताओं दोनों को लाभान्वित करना है। ई-परमिट प्रणाली व्यापारियों और थोक विक्रेताओं को ऑनलाइन मार्केटिंग परमिट प्राप्त करने की अनुमति देगी, जिससे कागजी कार्रवाई और मैन्युअल अनुमोदन की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी। इससे आपूर्ति श्रृंखलाओं में तेजी आने, रसद लागत कम होने और कृषि व्यापार में पारदर्शिता बढ़ने की उम्मीद है।
अधिकारियों ने बताया कि इस प्रणाली को प्रमुख बाजारों से शुरू करते हुए चरणों में लागू किया जाएगा और जल्द ही इसे राज्य के व्यापक कृषि-विपणन मंच में एकीकृत किया जाएगा। किसानों और बाजार समितियों सहित हितधारकों को प्रशिक्षण और सहायता प्रदान की जाएगी।
लालफीताशाही को कम करके और परमिट प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करके, इस पहल से न केवल कृषि उद्यमियों को सशक्त बनाने की उम्मीद है, बल्कि उपभोक्ताओं को प्रत्यक्ष लाभ प्रदान करते हुए उपज की खुदरा कीमतों को भी कम करने की उम्मीद है।
यह कदम असम के उस दृष्टिकोण के अनुरूप है जिसके तहत एक प्रौद्योगिकी-संचालित, किसान-अनुकूल कृषि पारिस्थितिकी तंत्र बनाया जाना है जो तेज़, स्वच्छ और अधिक लागत प्रभावी विपणन का समर्थन करता है।