"Assam CM को भ्रम में नहीं रहना चाहिए, सभी मुसलमान नाखुश हैं": वक्फ अधिनियम पर AIUDF महासचिव

Guwahati गुवाहाटी: असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कि "वक्फ अधिनियम के कार्यान्वयन के दौरान राज्य में शांति बनी रही," ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (AIUDF) के महासचिव रफीकुल इस्लाम ने शनिवार को कहा कि असम के मुख्यमंत्री को "भ्रम" में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि राज्य के मुसलमान "नाखुश" हैं।

"असम के मुख्यमंत्री को भ्रम में नहीं रहना चाहिए। असम के सभी मुसलमान नाखुश हैं। असम के सभी मुसलमान चाहते हैं कि इस विधेयक (वक्फ संशोधन) को निरस्त किया जाए। भाजपा मुसलमानों की वक्फ भूमि छीन रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए; हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम सुप्रीम कोर्ट में कानूनी लड़ाई लड़ेंगे, और हम लोकतांत्रिक तरीके से विरोध भी करेंगे...असम के मुसलमान बहुत दुखी हैं, और हम वक्फ संपत्ति के खिलाफ हैं, जिसे भाजपा हमसे छीनना चाहती है," AIUDF के एक विधायक ने ANI को बताया। इससे पहले आज असम के मुख्यमंत्री सरमा ने कहा कि वक्फ (संशोधन) अधिनियम के खिलाफ मामूली विरोध प्रदर्शनों के बावजूद राज्य में काफी हद तक शांति बनी हुई है। उन्होंने शांति सुनिश्चित करने के लिए असम पुलिस की प्रशंसा की और बोहाग बिहू समारोह से पहले लोगों की एकता पर प्रकाश डाला।

सरमा ने एक्स पर पोस्ट किया, "लगभग 40% मुस्लिम आबादी होने के बावजूद, असम में आज शांतिपूर्ण स्थिति बनी हुई है, सिवाय तीन स्थानों पर छिटपुट विरोध प्रदर्शनों के, जिनमें वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ़ 150 से ज़्यादा लोग शामिल नहीं हुए।" मुख्यमंत्री सरमा ने असम पुलिस को उनके सावधानीपूर्वक जमीनी कार्य और तैयारियों का श्रेय दिया। उन्होंने कहा, "शांति और व्यवस्था बनाए रखने में मदद करने वाले उनके व्यापक जमीनी कार्य के लिए मैं असम पुलिस की सराहना करता हूँ। असम भर में लोग - जाति, पंथ, या समुदाय और धर्म से परे - भावना में एकजुट हैं और हमारे प्रिय बोहाग बिहू का स्वागत खुशी और सद्भाव के साथ करने की उत्सुकता से तैयारी कर रहे हैं।"

राज्यसभा ने 4 अप्रैल को विधेयक को 128 मतों के पक्ष में और 95 मतों के विरोध में पारित किया, जबकि लोकसभा ने लंबी बहस के बाद विधेयक को मंजूरी दे दी, जिसमें 288 सदस्यों ने इसके पक्ष में और 232 ने इसके विरोध में मतदान किया। 5 अप्रैल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 को अपनी मंजूरी दे दी, जिसे संसद ने बजट सत्र के दौरान पारित किया था। वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025, वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में सुधार, संबंधित हितधारकों को सशक्त बनाने, सर्वेक्षण, पंजीकरण और मामले के निपटान प्रक्रियाओं की दक्षता में सुधार और वक्फ संपत्तियों के विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहता है। (एएनआई)