GUWAHATI गुवाहाटी: पुलिस भर्ती के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा के दौरान कई उम्मीदवारों की मौत की खबरों के बाद असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने झारखंड राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा है। रांची में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री सरमा ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से घटना की जांच करने की मांग की और मरने वाले उम्मीदवारों के परिवार को मुआवजा देने की मांग की। शारीरिक दक्षता परीक्षा के आयोजन पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री सरमा ने घटना की निंदा की और कहा कि पुलिस भर्ती अभियान के दौरान कई उम्मीदवारों की जान चली गई। उन्होंने आगे कहा कि देश में किसी भी भर्ती प्रक्रिया के लिए यह पहली बार है जब इतनी मौतें हुई हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा इस घटना की "कड़ी निंदा" करती है और राज्य सरकार को मौतों के लिए जिम्मेदार ठहराती है।
असम के मुख्यमंत्री ने इस घटना की जांच के लिए एनएचआरसी में एक आवेदन दायर करने की भी घोषणा की। उन्होंने झारखंड सरकार से मृतकों के परिजनों को कम से कम 50 लाख रुपये मुआवजा देने की मांग की। मुख्यमंत्री सरमा ने परीक्षा के समय और परिस्थितियों पर भी हमला किया। उन्होंने दावा किया कि परीक्षाएं भीषण गर्मी में आयोजित की जा रही हैं और उम्मीदवारों के लिए कोई उचित प्रावधान नहीं है। उन्होंने कहा कि परीक्षाएं सितंबर के बाद आयोजित की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि मौजूदा तापमान ऐसे कार्यों के लिए बहुत अधिक है। उन्होंने कहा कि आने वाले कई उम्मीदवारों को सुबह भोजन नहीं मिला। उन्होंने कहा कि अब तक पंद्रह युवाओं की मौत हो चुकी है। उन्होंने आगे कहा कि उन्होंने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से परीक्षा की
तिथियां 15 सितंबर के बाद स्थगित करने की अपील की है। उन्होंने उम्मीदवारों के लिए बेहतर परिस्थितियों की भी मांग की है। सरमा ने सुझाव दिया कि सभी उम्मीदवारों को दूध और फल उपलब्ध कराए जाने चाहिए और उन्हें मेडिकल जांच के बाद ही दौड़ने की अनुमति दी जानी चाहिए। झारखंड आबकारी कांस्टेबल की भर्ती का हिस्सा शारीरिक परीक्षण 22 अगस्त को छह जिलों के सात केंद्रों पर शुरू हुआ और 9 सितंबर तक जारी रहेगा। कुल मिलाकर, 30 अगस्त तक 127,772 उम्मीदवारों का शारीरिक परीक्षण किया गया था, जिनमें से अब तक 78,023 का मूल्यांकन किया गया है।