Assam गुवाहाटी : सार्वजनिक सेवाओं में अधिक जवाबदेही सुनिश्चित करने की पहल के तहत, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने गुवाहाटी में एक कार्यक्रम में असम राज्य लोक सेवा अधिकार आयोग को समर्पित किया। मुख्यमंत्री ने एक व्यापक मैनुअल भी लॉन्च किया, जिसमें सार्वजनिक सेवा अधिकारों के लिए अपील प्रक्रिया और आयोग की आधिकारिक वेबसाइट का विवरण दिया गया है।
इस अवसर पर बोलते हुए, सरमा ने जवाबदेही को आगे बढ़ाने में प्रौद्योगिकी की परिवर्तनकारी भूमिका को रेखांकित किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि अगर नागरिक अपने अधिकारों से अनजान रहेंगे तो सुशासन हासिल नहीं किया जा सकता।
यह स्वीकार करते हुए कि जनता को कई सेवाओं से लाभ मिलता है, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यह सुनिश्चित करना सरकार का प्राथमिक कर्तव्य है कि ये सेवाएँ कुशल और समयबद्ध तरीके से प्रदान की जाएँ।
2010 में मध्य प्रदेश द्वारा उठाए गए कदमों पर विचार करते हुए, जब यह लोक सेवा का अधिकार अधिनियम लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना, उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि असम ने 2012 में अपना कानून बनाकर इसका अनुसरण किया, जिसके बाद 2019 और 2024 में इसमें संशोधन किए गए। उन्होंने कहा कि सेवा सेतु मंच के माध्यम से असम सरकार ने छठी अनुसूची के तहत 64 सरकारी विभागों और तीन स्वायत्त परिषदों को शामिल करते हुए पहले ही 725 विषयों को नागरिक अधिकारों के रूप में मान्यता दे दी है। उन्होंने कहा, "पोर्टल एक स्पष्ट सेवा वितरण समयरेखा प्रदान करता है, जिसमें प्रत्येक सेवा प्रदान करने की अधिकतम समय सीमा निर्दिष्ट की जाती है। सेवा सेतु मंच के लॉन्च होने के बाद से, 1.56 करोड़ से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 90 प्रतिशत से अधिक आवेदनों का सफलतापूर्वक समाधान किया गया है। लोक सेवा का अधिकार अधिनियम अब देश के 34 राज्यों में लागू है, जो यह सुनिश्चित करता है कि नागरिकों के अधिकारों की रक्षा की जाए। नागरिकों के पास अब सूचना के अधिकार (आरटीआई) अधिनियम के माध्यम से महत्वपूर्ण जानकारी तक पहुँच है।" सरमा ने कहा कि पिछले साल राज्य लोक सेवा अधिकार आयोग की स्थापना करने का असम सरकार का फैसला लोक सेवा अधिकारों को वास्तविक हक में बदलने की दिशा में एक निर्णायक कदम है।
मुख्यमंत्री ने सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी सुजॉय लाल थाउसेन को असम राज्य लोक सेवा अधिकार आयोग का मुख्य आयुक्त नियुक्त करने की घोषणा की, जबकि रंजन कुमार चक्रवर्ती और बिमल सी. ओसवाल को सदस्य नियुक्त किया गया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अगर जनता को उनके अधिकारों के बारे में उचित रूप से सशक्त बनाया जाए और सेवाओं को कुशलतापूर्वक प्रदान किया जाए, तो असम अनुकरणीय शासन के लिए एक बेंचमार्क स्थापित कर सकता है। उन्होंने अधिकारियों और सिविल सेवकों से इन सुधारों को लागू करने में सक्रिय होने का आह्वान किया और असम राज्य लोक सेवा अधिकार आयोग के माध्यम से उपलब्ध अधिकारों के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता पर भी बल दिया। (एएनआई)