असम के मुख्यमंत्री ने काजीरंगा में न्यायिक अतिथि गृह के लिए भूमि आवंटन की घोषणा की

असम; असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने 9 अक्टूबर को सुंदर काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान (केएनपी) में एक न्यायिक गेस्ट हाउस के निर्माण की योजना की घोषणा की। आवंटित भूमि, जिसकी माप 7 बीघा, 2 कट्ठा और 10 पट्टा है, बोकाखाट राजस्व मंडल के काजीरंगा मौजा के अंतर्गत हलोवागांव राजस्व गांव में स्थित है।

असम कैबिनेट की हालिया बैठक के दौरान कई उल्लेखनीय निर्णय लिए गए, जिनमें शामिल हैं:

हाई-स्पीड इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए 3,000 करोड़ रुपये आवंटित: 1,000 किलोमीटर लंबे हाई-स्पीड इकोनॉमिक कॉरिडोर के विकास के लिए 3,000 करोड़ रुपये के आवंटन को मंजूरी दी गई।

ग्रामीण बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए 950 करोड़ रुपये: असम कैबिनेट ने ग्रामीण बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए 950 करोड़ रुपये मंजूर किए।

नए राज्य अतिथि गृहों और सरकारी कार्यालयों का निर्माण: सरकार ने सार्वजनिक सेवा के लिए अत्याधुनिक सुविधाएं प्रदान करने की अपनी प्रतिबद्धता को मजबूत करते हुए नए राज्य अतिथि गृहों और सरकारी कार्यालयों के निर्माण को हरी झंडी दे दी है।

इसके अतिरिक्त, असम मंत्रिमंडल ने छठे असम राज्य वित्त आयोग (एएसएफसी) और 15वें केंद्रीय वित्त आयोग (सीएफसी) के तहत परियोजनाओं को लागू करने के लिए सिपाझार नगर बोर्ड को धन के प्रावधान को मंजूरी दे दी।

इसके अलावा, कैबिनेट ने तिनसुकिया में भेरजन-बोराजन-पदुमोनी वन्यजीव अभयारण्य के आसपास एक इको-सेंसिटिव जोन (ईएसजेड) की घोषणा के लिए एक संशोधित मसौदा अधिसूचना को मंजूरी दे दी। यह निर्णय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के अनुरूप है और क्षेत्र में संरक्षण प्रयासों का समर्थन करता है।

असम सरकार आरआईडीएफ-XXIX के तहत स्वीकृत परियोजनाओं के लिए नाबार्ड से 950.43 करोड़ रुपये तक का ऋण लेने के लिए भी तैयार है। इन निधियों का उपयोग लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के तहत 90 ग्रामीण सड़कों और चार ग्रामीण पुलों के उन्नयन में तेजी लाने के लिए किया जाएगा।

कैबिनेट ने कर आयुक्त के तहत एक नए कार्यालय भवन के निर्माण की भी घोषणा की। अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित 10 मंजिला आधुनिक भवन के विकास को सुनिश्चित करते हुए अतिरिक्त कार्यों के लिए 11.91 करोड़ रुपये के अतिरिक्त अनुमान को मंजूरी दी गई।