Guwahati गुवाहाटी : कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने जोरहाट में होलोंगापार गिब्बन वन्यजीव अभयारण्य के आसपास के क्षेत्र में प्रसिद्ध कंपनी वेदांता को खनन परियोजना के लिए मंजूरी देने के लिए असम सरकार की आलोचना की। वेदांता की सहायक कंपनी केयर्न ऑयल एंड गैस को मंजूरी देने के लिए असम सरकार पर जमकर बरसे गौरव गोगोई ने यह भी दावा किया कि सरकार वन्यजीव संरक्षण की बात करके लेकिन पर्यावरण के लिए हानिकारक गतिविधियों को अंजाम देकर दोहरा मापदंड अपना रही है।
गोगोई ने कहा, "सरकार का दृष्टिकोण असम के गरीबों और स्वदेशी जनजातियों को उनके पारंपरिक वन क्षेत्रों में जीवन के अधिकार से वंचित करना है। लेकिन अगर इससे बड़े व्यवसायों की बड़ी निजी खनन कंपनियों को फायदा होता है तो वे वन्य जीवन और जंगलों के विनाश पर आंखें मूंद लेंगे। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि बड़ी खनन कंपनियां भाजपा सरकार के हितधारक हैं जबकि स्वदेशी जनजातियां और पर्यावरण संबंधी चिंताएं गौण मुद्दे हैं।" उन्होंने यह भी दावा किया कि अभयारण्य में संरक्षण गतिविधियों को अंजाम देने में कठिनाई होती है क्योंकि यह चाय बागानों से घिरा हुआ है। गोगोई को लगता है कि आगामी चुनावों के कारण भाजपा ने बड़ी खनन कंपनियों के साथ गुप्त समझौता किया है, वे ऐसी गतिविधियाँ कर रहे हैं जो अभयारण्य में अन्य प्रजातियों के अलावा लुप्तप्राय हूलॉक गिब्बन के लिए और अधिक परेशानी ला सकती हैं।
राजनेता ने असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा पर समाज को विभाजित करने की कोशिश करने का भी आरोप लगाया।गोगोई के आरोप सरमा के इस बयान के तुरंत बाद आए कि वे ‘मिया’ मुसलमानों को राज्य पर “कब्जा” नहीं करने देंगे।“जब भी मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा पीछे हटते हैं, वे समाज को विभाजित करने की कोशिश करते हैं। लेकिन असम के लोग उनसे ज़्यादा समझदार हैं। वे उनकी विभाजनकारी बयानबाजी में नहीं फंसेंगे। वे जानते हैं कि वे एक मुख्यमंत्री के रूप में विफल रहे हैं। असमिया लोग एकजुट रहेंगे और 2026 में उनकी अहंकारी सरकार को वोट देकर सत्ता से बाहर कर देंगे," उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा। सरमा ने यह बयान नागांव में 14 वर्षीय लड़की के साथ बलात्कार की पृष्ठभूमि में राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति पर चर्चा करने के लिए विपक्षी दलों द्वारा लाए गए स्थगन प्रस्तावों पर विधानसभा में बोलते हुए दिया।