Assam असम : असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने 26 अक्टूबर को कहा कि पीएम-किसान सम्मान निधि योजना कई जिलों में सफलतापूर्वक संतृप्ति स्तर पर पहुंच गई है, जो 100 प्रतिशत कवरेज को पार कर गई है। यह उपलब्धि केंद्र सरकार की पहल के तहत किसानों को सशक्त बनाने के राज्य के प्रयासों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। सरमा ने पांच जिलों: माजुली, लखीमपुर, शिवसागर, चराईदेव और गोलाघाट के प्रभावशाली आंकड़ों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, "मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि पीएम-किसान योजना अब इन क्षेत्रों में संतृप्ति प्राप्त कर चुकी है, जिसमें माजुली 163% कवरेज के साथ सबसे आगे है। लखीमपुर 122%, शिवसागर 108%, चराईदेव 107% और गोलाघाट 101% कवरेज के साथ दूसरे स्थान पर है।" कुल मिलाकर, इस योजना से अब असम भर में 17.5 लाख किसान लाभान्वित हो रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है
कि सभी जिले समान संतृप्ति स्तर प्राप्त करें, जिससे "अन्नदाता" के रूप में जाने जाने वाले कृषि समुदाय का उत्थान हो। सरमा ने कहा, "नौ जिलों में प्रदर्शन के मूल्यांकन से असाधारण उपलब्धियाँ सामने आई हैं, खासकर ऊपरी असम क्षेत्र में, जहाँ कवरेज दर राज्य के औसत 26.46% से अधिक है।" पीएम किसान एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जिसका 100% वित्तपोषण भारत सरकार द्वारा किया जाता है। यह 1.12.2018 से चालू हो गई है। इस योजना के तहत सभी भूमिधारक किसान परिवारों को तीन समान किस्तों में प्रति वर्ष 6,000/- की आय सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना के लिए परिवार की परिभाषा पति, पत्नी और नाबालिग बच्चे हैं। राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन उन किसान परिवारों की पहचान करेंगे जो योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार सहायता के लिए पात्र हैं। यह निधि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में स्थानांतरित की जाएगी। इस योजना के लिए कई बहिष्करण श्रेणियाँ हैं।